चिराग पासवान के बयान का सांसद अरुण भारती ने किया समर्थन, कहा-आरक्षण कोई दान या खैरात नहीं बल्कि भरपाई है

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान और बिहार सरकार के पेपर लीक रोकने के लिए पांच सदस्यीय टीम गठन पर प्रतिक्रिया दी।

सांसद अरुण भारती ने आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर आईएएनएस से कहा, "यह पहली बार है जब हम ऐसा आंदोलन देख रहे हैं, जो किसी के अधिकार छीनने की बात करता है। हमारे नेता सही कहते हैं, आरक्षण कोई दान या खैरात नहीं है, भीख नहीं है बल्कि यह भरपाई है। यह अधिकार बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान में निहित है। यह पहली बार है जब हम आरक्षण के मामले में किसी के अधिकार छीनने की बात हो रही है। "युवाओं की समस्याएं असली है, अवसर की कमी है। इसलिए लड़ाई अवसर बढ़ाने की बात होनी चाहिए, किसी को मिले हुए अवसर और अधिकार को छीनने की नहीं।

चिराग पासवान ने रविवार को एक्स पोस्ट में कहा था, "मैंने 10 फरवरी 2020 को देश की संसद में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। मेरी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।"

आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मंत्री ब्रजेश पाठक की मुलाकात पर अरुण भारती ने कहा, "ब्रजेश पाठक ने आरक्षण हटाओ को अपने एक्स पोस्ट में आरक्षण सुधार कर गलत आंदोलन का समर्थन किया है। संवैधानिक पद पर रहते हुए ब्रजेश पाठक आरक्षण हटाओ जैसे आंदोलन का समर्थन करना पूरी तरह गलत है। यह वही ब्रजेश पाठक हैं, जब बहुजन समाज का वोट लेकर बसपा से सांसद चुने गए थे।"

ब्रजेश पाठक ने 22 अगस्त को एक्स पर लिखा था, "नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे के साथ लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मांगों एवं उनकी चिंताओं की गंभीरता के दृष्टिगत उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आगामी दो दिनों में उनकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री से उनकी भेंट भी सुनिश्चित कराई जाएगी। छात्रों के उज्ज्वल भविष्य हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी।"

बिहार सरकार के पेपर लीक रोकने के लिए पांच सदस्यीय टीम गठन करने पर सांसद ने कहा, "यह स्वागत योग्य कदम है। हम लोग छात्रों के अधिकारों, मांगों और परीक्षा में सुधारों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। सरकार अगर कमेटी के माध्यम से इस मुद्दे को सुनती है और कानून बनाती है तो यह एक अच्छा कदम है।

--आईएएनएस

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