Census 2027: जनगणना में झूठी जानकारी देना पड़ेगा भारी! गलत जवाब देने पर कितनी सजा, जानें नियम

भारत की 2027 की जनगणना की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें जनगणना अधिकारी 'हाउसहोल्ड शेड्यूल' के तहत परिवारों से पूछेंगे। इकट्ठा की गई जानकारी से सरकार को देश की आबादी, रहने-सहने के हालात और सामाजिक-आर्थिक ढांचे को समझने में मदद मिलेगी। इसी बीच, एक अहम सवाल उठता है: अगर कोई जनगणना अधिकारी को गलत जवाब देता है तो क्या होगा? क्या इससे जेल हो सकती है? आइए, इन सवालों के जवाब जानते हैं।

क्या सही जानकारी देना ज़रूरी है?

हाँ, जनगणना के दौरान सही जवाब देना ज़रूरी है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत, अधिकृत जनगणना अधिकारियों को जानकारी देना एक कानूनी ज़िम्मेदारी है। धारा 8 में कहा गया है कि लोगों को जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गए खास सवालों का जवाब देना होगा। इसका मकसद यह पक्का करना है कि सरकार को राष्ट्रीय योजनाएं और नीतियां बनाने के लिए सही डेटा मिले। जनगणना का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े फैसलों पर असर डाल सकता है। इसलिए, जनगणना अधिकारी को जान-बूझकर गुमराह करना कोई छोटी-मोटी गलती नहीं मानी जाती।

क्या गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है?

जनगणना अधिनियम की धारा 11 में जनगणना से जुड़े खास अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है। जो कोई भी जान-बूझकर गलत जानकारी देता है, जानकारी छिपाता है या जनगणना अधिकारी को उसके काम में रुकावट डालता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम के तहत सज़ा में तीन साल तक की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनजाने में गलत जवाब देने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल हो जाएगी। अहम बात यह है कि क्या जनगणना प्रक्रिया को धोखा देने या उसमें रुकावट डालने का इरादा था।

अनजाने में हुई गलती और जान-बूझकर बोले गए झूठ में अंतर

इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई जनगणना अधिकारी पूछता है कि घर कब बना था, और रहने वाले को सही साल याद नहीं है। ऐसी स्थिति में, गलत तारीख बताने के बजाय "मुझे नहीं पता" कहना ज़्यादा सुरक्षित है। इसी तरह, अगर कोई अनजाने में रहने की गलत अवधि बताता है या सवाल को गलत समझता है, तो यह परिवार के किसी सदस्य को जान-बूझकर छिपाने, रोज़गार की गलत जानकारी देने या ज़रूरी जानकारी जान-बूझकर न बताने से अलग बात है। आसान शब्दों में कहें तो, अंदाज़ा लगाने या तथ्यों को जान-बूझकर बदलने के बजाय, नागरिकों को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए और अपनी जानकारी के अनुसार सही जानकारी देनी चाहिए। क्या जनगणना अधिकारियों पर भी जुर्माना लग सकता है?

कानून सिर्फ़ नागरिकों पर ही ज़िम्मेदारी नहीं डालता; जनगणना अधिकारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएँ। अगर कोई एन्यूमेरेटर (डेटा इकट्ठा करने वाला अधिकारी) जान-बूझकर किसी परिवार से मिली सही जानकारी को बदल देता है और जनगणना फ़ॉर्म या डिजिटल सिस्टम में गलत डेटा डालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

गंभीर दुर्व्यवहार, सौंपी गई ड्यूटी करने से इनकार करने, या जनगणना के कामकाज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर भी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उन्हें जनगणना की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके अनुचित या गैर-ज़रूरी सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। इस तरह, यह सिस्टम दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारी तय करता है: नागरिकों को सही जानकारी देनी होती है, और अधिकारियों को उसे सही-सही दर्ज करना होता है।

क्या कोई सांस्कृतिक अपवाद भी हैं?

जनगणना अधिनियम नाम बताने से जुड़े कुछ रीति-रिवाजों को मान्यता देता है। संबंधित प्रावधानों के तहत, अगर परिवार या स्थानीय रीति-रिवाजों के कारण कोई व्यक्ति परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से मना करता है, तो उस व्यक्ति को नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इसी तरह, जिन मामलों में किसी महिला को पारंपरिक रूप से अपने पति (जीवित या मृत) या किसी अन्य रिश्तेदार का नाम लेने की मनाही होती है, वहाँ ऐसे मान्य रीति-रिवाजों के अनुसार नाम बताने से इनकार करने को जानकारी जान-बूझकर छिपाना नहीं माना जाता है।