Birth Death Certificate New Rules: बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के नियम बदले, संसद में बिल पास, जाने क्या है नयी प्रक्रिया 

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' पास किया गया था; लोकसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद, अब इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, मूल 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' में संशोधन किए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। इन संशोधनों के बारे में सरकार का कहना है कि मुख्य मकसद देर से पंजीकरण से जुड़े नियमों को सख्त करना और धोखाधड़ी तथा गलत जानकारी के आधार पर पहचान दस्तावेज़ बनवाने से रोकना है।

**1 से 2 साल या उससे ज़्यादा की देरी के नियमों में संशोधन**

अगर किसी बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं होता है, तो प्रमाण पत्र पाने के नियमों में बदलाव किया गया है। खास तौर पर:
अगर जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल के बाद लेकिन दो साल के भीतर दर्ज कराई जाती है, तो पंजीकरण केवल जांच के बाद और ज़िला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या उनके द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकता है।

अगर जन्म या मृत्यु को दो साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, तो पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जा सकता है; इसका मतलब है कि दो साल से ज़्यादा की देरी के मामले में मामला प्रशासनिक कार्यालयों से आगे निकल जाता है और इसके लिए अदालत द्वारा सीधे सत्यापन की ज़रूरत होती है।

**सरकार ने यह बदलाव क्यों किया?**

सरकार ने संसद को बताया कि यह सिस्टम उन मामलों को रोकने के लिए शुरू किया गया था जिनमें समय पर पंजीकरण नहीं होता था और बाद में नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके पहचान दस्तावेज़ हासिल कर लिए जाते थे। असल में:
कई मामलों में, गलत नाम या उम्र बताकर नकली जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए गए, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और नागरिकों की पहचान में गड़बड़ियां हुईं।

मृत्यु के सटीक रिकॉर्ड न होने के कारण वोटर लिस्ट से नाम गायब रह जाते थे, जिससे धोखाधड़ी से वोटिंग के मौके बनते थे।

अभी देश भर में लगभग 3.5 लाख पंजीकरण इकाइयां काम कर रही हैं। सरकार का मकसद हर बच्चे और नागरिक के लिए सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखना है। पिछले दशक में पंजीकरण के आंकड़ों में कितना सुधार हुआ है?

संसद में सरकार ने कहा कि भारत तेज़ी से यूनिवर्सल पंजीकरण (सभी का पंजीकरण) की ओर बढ़ रहा है।

संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा? बिल पर संसदीय बहस के दौरान, BJP सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब सिर्फ़ प्रशासनिक दस्तावेज़ नहीं रह गए हैं, बल्कि ये नागरिकता और पहचान का आधार हैं; उन्होंने कहा कि इनके डिजिटाइज़ेशन से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। वहीं, BJD सांसद डॉ. संतृप्त मिश्रा ने दो साल से ज़्यादा की देरी होने पर मामलों को फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजने के प्रावधान पर चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि अदालतों पर पहले से ही मुकदमों का बोझ है, और ऐसे नियम से आम नागरिकों को बार-बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके उलट, YSRCP सांसद मेडा रघुनाथ रेड्डी ने सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए इसे पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने के लिए ज़रूरी बताया।

आम आदमी के लिए इन नियमों का क्या मतलब है?

सबसे आसान तरीका है कि जन्म या मृत्यु की जानकारी समय पर अस्पतालों या स्थानीय निकायों – जैसे नगर निगम या ग्राम पंचायतों – को दी जाए। हालाँकि, अगर आप रजिस्ट्रेशन में सालों की देरी करते हैं, तो भविष्य में स्कूल में दाखिले, पासपोर्ट, आधार कार्ड या संपत्ति की विरासत जैसे कामों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ पाने के लिए आपको लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अभी की गई किसी भी देरी का मतलब होगा कि आपको अधिकारियों और फिर अदालत के बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे।