बिलकिस बानो गैंगरेप केस: उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 साल से ज्यादा समय बिताया जेल में
बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोनों दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
दोषियों के वकील ने जेल में बिताए समय और दिव्यांगता का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं।
उन्होंने दलील दी कि दोनों में से एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने यह भी बताया कि दूसरे दोषियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
इन दलीलों के आधार पर अदालत से दोनों को राहत देने की मांग की गई।
केंद्र सरकार ने जमानत का किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट पहले ही उपलब्ध सबूतों पर विचार कर चुके हैं।
केंद्र सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि दोषियों को जमानत देने में सावधानी बरती जानी चाहिए और उन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की याचिकाओं पर विचार करते हुए उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी 11 दोषियों की रिहाई
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी एक अहम फैसला सुना चुका है। 8 जनवरी 2024 को अदालत ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत 15 अगस्त 2022 को मामले के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की मंजूरी दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को खारिज करते हुए सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाने का निर्देश दिया था।
इस ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।