☰
×

Bihar Cabinet Decisions: बिहार में 2400 MW पावर प्लांट से लेकर 6 लेन एक्सप्रेस-वे तक को मंजूरी, पटना में बनेगा ₹305 करोड़ का IIT रिसर्च पार्क

 

बिहार में विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में पीरपैंती के 2400 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने, पटना में IIT रिसर्च पार्क स्थापित करने और बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

इसके अलावा जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, दरभंगा में कैंसर अस्पताल की सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इन फैसलों की जानकारी साझा की।

1. जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी

बिहार सरकार ने जमुई और बांका जिले में मौजूद खनिज संपदा के दोहन की दिशा में अहम कदम उठाया है। कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) तथा बांका के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी दी है।

इसके लिए खनिजों का मूल्यांकन, सरकार की शुरुआती बोली और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

2. पीरपैंती पावर प्लांट के लिए बनेगी ट्रांसमिशन लाइन, अडाणी एनर्जी करेगी संचालन

भागलपुर जिले के पीरपैंती में बन रहे 3X800 मेगावाट यानी कुल 2400 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना का निर्माण और संचालन अडाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड करेगी। कंपनी को 35 साल तक ट्रांसमिशन व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियां हर साल 493.762 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी।

निर्धारित 35 साल की अवधि पूरी होने के बाद ट्रांसमिशन से जुड़ी सभी संपत्तियां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मुफ्त में सौंप दी जाएंगी। इस परियोजना से राज्य में बिजली की निकासी और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3. पटना में 305 करोड़ रुपये से बनेगा IIT रिसर्च पार्क

राजधानी पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

इस रिसर्च पार्क में नई तकनीक, शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बिहार के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में स्टार्टअप और तकनीकी विकास को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

4. बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।

इस सड़क परियोजना से कई जिलों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इससे व्यापार, परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। फिलहाल कैबिनेट ने डीपीआर तैयार करने के लिए राशि मंजूर की है।

5. दरभंगा में शुरू होगा कैंसर अस्पताल

दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से कैंसर अस्पताल संचालित करने की मंजूरी दी है।

इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम हो सकती है। खास तौर पर सिर और गर्दन के कैंसर सहित अन्य कैंसर रोगों के उपचार के लिए क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

6. वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए UC की अनिवार्यता में बदलाव

कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई राशि तथा APAAR ID से सत्यापित बैंक खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा पंचायतों और शहरी निकायों को वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान का UC पोर्टल पर अपलोड होने के बाद महालेखाकार कार्यालय को अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का बोझ कम होगा और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।

7. IT विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी

बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये पद विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बनाए जाएंगे।

इन पदों पर ई-गवर्नेंस, योजना निर्माण और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी होगी। इससे सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति देने और आम लोगों तक ऑनलाइन सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिहार में विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी

बिहार कैबिनेट के इन फैसलों में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन और डिजिटल प्रशासन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। पीरपैंती पावर प्लांट की ट्रांसमिशन व्यवस्था, पटना का IIT रिसर्च पार्क और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं।

कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर तैयार करना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।