PM किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, जून में नहीं होगा भुगतान! जानिए नई संभावित तारीख

By Yashwant Tongariya Jun 6, 2026, 18:22 IST

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए एक ज़रूरी अपडेट आया है। अगर आप इस योजना की अगली किस्त - खासकर 23वीं किस्त - का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और सब्र करना होगा। जून के महीने में लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹2,000 की यह किस्त जमा होने की संभावना बहुत कम है। सरकारी नियमों और योजना के अंतराल चक्र (interval cycle) के आधार पर, किसानों को इस रकम के लिए जुलाई तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। यह भी पढ़ें: PM किसान योजना: 23वीं किस्त जून या जुलाई में आ सकती है, लेकिन 30 जून से पहले ये 2 ज़रूरी काम पूरे कर लें, वरना पेमेंट रोक दिया जाएगा।

**किस्त में देरी का मुख्य कारण: 4 महीने का अंतराल चक्र**

PM किसान योजना के नियमों के अनुसार, सरकार हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी करती है। इस योजना के तहत, किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसे ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में बांटा गया है। गौरतलब है कि पिछली (22वीं) किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च, 2026 को गुवाहाटी, असम से जारी की थी; जिसमें देश भर के लगभग 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। मार्च के बाद चार महीने की अवधि जून के आखिर में खत्म होती है। इसलिए, 23वीं किस्त जून के बजाय जुलाई 2026 में जारी होने की संभावना है।

**e-KYC के लिए 30 जून की समय-सीमा**

किस्त में देरी का एक और बड़ा कारण अनिवार्य सालाना e-KYC प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने सभी पात्र किसानों के लिए e-KYC पूरा करने की समय-सीमा 30 जून, 2026 तय की है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जून के आखिरी दिन तक चलेगी, इसलिए यह साफ़ है कि सरकार अगली किस्त इस समय-सीमा के बीतने और डेटा की छंटनी (filtering) के बाद ही जारी करेगी। जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आधिकारिक PM-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं।

23वीं किस्त के जारी होने की संभावना कब है?

कृषि मंत्रालय के सूत्रों और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, सरकार जुलाई 2026 के पहले या मध्य सप्ताह में 23वीं किस्त जारी करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक किसी खास तारीख की घोषणा नहीं की है।