8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! असम ने चली बाजी, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव की तैयारी

देशभर के सरकारी कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। इसी बीच असम सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, असम ने केंद्र के 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही अपना राज्य वेतन आयोग गठित कर दिया है। आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी जानकारी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 11 अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम का वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने कहा कि असम देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की पहल की है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण और बेहतर प्रशासन की दिशा में कदम उठाना है।

सैलरी, पेंशन और भत्तों की होगी समीक्षा

असम सरकार ने इसी साल जनवरी में अपने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को सौंपी गई है।

यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और सेवा से जुड़ी अन्य शर्तों की समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगा। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद वेतन और पेंशन में बदलाव को लेकर फैसला करेगी।

आयोग को मिला 18 महीने का समय

रिपोर्ट के मुताबिक, असम के 8वें राज्य वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि, कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी कब से लागू होगी और कितनी बढ़ोतरी होगी, यह आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।

केंद्र के 8वें वेतन आयोग पर भी नजर

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव को लेकर आयोग की सिफारिशों का इंतजार है।

असम सरकार की इस पहल से राज्य के कर्मचारियों को भी वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव की उम्मीद जगी है। हालांकि, अभी वेतन बढ़ोतरी की निश्चित राशि या लागू होने की तारीख घोषित नहीं हुई है।