8th Pay Commission से पहले आया बड़ा अपडेट, इन केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमोशन पर लगा ब्रेक; जानिए वज

जहां लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं नौकरी से जुड़ा एक नया मुद्दा सामने आया है। इस घटनाक्रम के तहत, कुछ कर्मचारी 'मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (MACP) योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। MACP एक करियर प्रोग्रेशन योजना है जिसे नियमित प्रमोशन में देरी होने पर फाइनेंशियल अपग्रेड देने के लिए बनाया गया है।

**क्या है मामला?**

सरकार ने संसद को बताया है कि 1 जनवरी 2006 और 31 अगस्त 2008 के बीच रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी MACP लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार का कहना है कि चूंकि यह योजना सितंबर 2008 में लागू हुई थी, इसलिए उस तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर इसे लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। नतीजतन, केवल वे कर्मचारी ही इन लाभों के लिए पात्र हैं जो 1 सितंबर 2008 को या उसके बाद सेवा में थे।

**MACP क्या है?**
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी जिन्हें समय पर प्रमोशन नहीं मिला। MACP के तहत, कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद या एक ही ग्रेड पे में 10 साल तक रहने के बाद फाइनेंशियल अपग्रेड मिलते हैं। कुल तीन फाइनेंशियल अपग्रेड दिए जाते हैं। यह योजना विशेष रूप से ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण थी, जिन्हें अक्सर सीमित प्रमोशन के अवसरों का सामना करना पड़ता था। हालांकि, सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि छठे वेतन आयोग के तहत 2006 और 2008 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

**कर्मचारियों की नई मांग**

8वें वेतन आयोग के संदर्भ में, कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) ने मांग की है कि सरकार MACP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेड की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करे। वे सेवा के 6, 12, 18, 24 और 30 साल बाद पक्का प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल, आयोग ने सभी विभागों से पिछले तीन वर्षों का MACP डेटा मांगा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने कर्मचारी इस चरण तक पहुंचे हैं।