जाम की वजह से भारत को हर साल हो रहा लाखों करोड़ों का नुकसान, 76 घंटे सड़कों पर बिता रहे दिल्लीवासी 

भारत के बड़े शहरों को देश की तरक्की का इंजन माना जाता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से यही शहर अब इकॉनमी पर भारी बोझ बन रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हालिया डेटा से पता चलता है कि ट्रैफिक जाम अब सिर्फ़ एक पब्लिक परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया है। सिर्फ़ चार बड़े मेट्रो शहर – दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता – अकेले ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल ₹2 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उठा रहे हैं।

दिल्ली में लोग ट्रैफिक में 76 घंटे फँसे रहते हैं
इकोनॉमिक सर्वे और टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक, दिल्ली में लोग हर साल ट्रैफिक जाम की वजह से औसतन 76 घंटे बर्बाद करते हैं। अगर यह समय काम, पढ़ाई या परिवार के साथ बिताया जाए, तो इससे व्यक्ति और इकॉनमी दोनों को सीधा फ़ायदा हो सकता है। हैरानी की बात है कि बेंगलुरु में हालात और भी खराब हैं। बेंगलुरु में लोग हर साल लगभग 117 घंटे ट्रैफिक में फँसे रहते हैं। इसका मतलब है कि देश की IT राजधानी में काम करने वाला एक प्रोफेशनल हर साल लगभग पाँच दिन सिर्फ़ ट्रैफिक में बैठकर बर्बाद करता है।

हर साल ₹2 लाख करोड़ का नुकसान
ट्रैफिक जाम का असर सिर्फ़ काम पर देर से पहुँचने तक ही सीमित नहीं है। इससे फ्यूल की बर्बादी होती है, प्रदूषण बढ़ता है और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए अलग-अलग स्टडीज़ के मुताबिक, एक अनस्किल्ड मज़दूर ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल हज़ारों रुपये का नुकसान उठाता है, जबकि स्किल्ड और हाई-स्किल्ड मज़दूरों का नुकसान और भी ज़्यादा होता है। बेंगलुरु में हुई एक स्टडी में अकेले यह दिखाया गया कि ट्रैफिक जाम की वजह से लाखों मैन-घंटे की प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है, जिससे अरबों रुपये का नुकसान होता है।

इसका कारण क्या है?
इस समस्या की जड़ में एक बड़ा कारण है: प्राइवेट गाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता। शहर की सड़कें लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के बजाय गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट बनती जा रही हैं। एक कार में अक्सर सिर्फ़ एक या दो लोग होते हैं, लेकिन वह उतनी ही सड़क की जगह घेरती है जितनी एक बस या कई दोपहिया वाहन। नतीजतन, सड़क की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और जाम बढ़ जाता है।

तो क्या किया जा सकता है?

इकोनॉमिक सर्वे साफ़ तौर पर कहता है कि इसका समाधान सड़कें चौड़ी करने में नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करने में है। अगर मेट्रो, बस, ई-बस, पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे ऑप्शन सुरक्षित, सस्ते और भरोसेमंद होंगे, तो लोग अपने आप प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम कर देंगे। हालाँकि बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी बसों और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की काफ़ी कमी है। अगर ट्रैफिक जाम को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले सालों में नुकसान और बढ़ेगा। सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ हैं। अगर यह रीढ़ ट्रैफिक जाम से कमजोर रही, तो भारत की ग्रोथ रेट भी धीमी हो सकती है।