अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर: अब 4 नहीं, 6 साल तक कर सकेंगे नौकरी; वीडियो में जाने स्थायी कमीशन के लिए भी मिलेगा मौका
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब अग्निवीर चार साल के बजाय छह साल तक सेवा दे सकेंगे। इसके बाद जो अग्निवीर सेना में नियमित रूप से बने रहना चाहते हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयन में सफल होने वाले जवानों को स्थायी कमीशन भी मिल सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को यह ऐलान किया।इस फैसले से तीनों सेनाओं में तैनात करीब 3.18 लाख अग्निवीरों को फायदा होने की बात कही जा रही है। दो साल की अतिरिक्त सेवा के दौरान उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते भी मिलेंगे। हालांकि, सेवा विस्तार अग्निवीरों की सहमति से ही किया जाएगा।
पहले चार साल बाद सेवा छोड़ने का था प्रावधान
अग्निपथ योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि चार साल निर्धारित थी। इसमें हर बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलता था। बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेना छोड़नी होती थी।नई व्यवस्था के तहत अब अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इससे उन्हें सैन्य सेवा का अनुभव बढ़ाने और नियमित सैनिक बनने की तैयारी के लिए अधिक अवसर मिलेगा।
पहले बैच के 18,300 अग्निवीरों का कार्यकाल पूरा होने वाला था
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए कुल 24,400 अग्निवीरों का लगभग 75 प्रतिशत हैं।पहले तय योजना के अनुसार नवंबर के मध्य से इन अग्निवीरों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर किया जाना था। लेकिन नई व्यवस्था के बाद उन्हें दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प मिल सकेगा।
स्थायी सैनिक बनने के लिए चयन प्रक्रिया जरूरी
नई व्यवस्था में छह साल की सेवा पूरी करने के बाद भी सभी अग्निवीर अपने आप नियमित सैनिक नहीं बन जाएंगे। सेना में आगे बने रहने के इच्छुक अग्निवीरों को निर्धारित चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। इसमें सफल होने वालों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा।इस बदलाव से अग्निवीरों को सेना में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें नियमित सैनिक बनने के लिए अपनी योग्यता साबित करने का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। हालांकि, सेवा विस्तार के लिए उनकी सहमति जरूरी होगी।