भारत की रक्षा उत्पादन में बड़ी छलांग! 5 साल में खर्च किये ₹1.78 लाख करोड़, पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन

भारत ने रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रक्षा उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 15.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

**पांच साल में उत्पादन 110% बढ़ा**
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में रक्षा उत्पादन में 110 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. एक दशक पहले के आंकड़ों से तुलना करने पर तस्वीर और भी आकर्षक हो जाती है; 2013-14 के बाद से भारत का रक्षा उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह वृद्धि आंकड़ों तक सीमित नहीं है; यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक आधार के विस्तार को भी दर्शाता है।

**सरकारी कंपनियों का दबदबा कायम**
सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अभी भी रक्षा उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रक्षा उत्पादन का लगभग 76 प्रतिशत सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों से आया। इस उपलब्धि में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), मझगांव डॉक, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और अन्य रक्षा उपक्रमों ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार का कहना है कि इन संस्थानों ने स्वदेशी रक्षा प्रणालियों, युद्धपोतों, मिसाइलों, रडार और सैन्य उपकरणों के उत्पादन में लगातार प्रगति की है।

**निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत**
रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24 फीसदी हो गयी है. विशेष रूप से, निजी कंपनियों द्वारा कुल रक्षा उत्पादन पहली बार ₹ 42,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत बदलाव लागू किए हैं। संरक्षण गलियारे स्थापित करना, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और स्थानीय खरीद को प्राथमिकता देना जैसी पहल इस रणनीति का हिस्सा हैं। विश्लेषकों का मानना ​​है कि आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र की भूमिका मजबूत होने की संभावना है।

**निर्यात में बनाया नया रिकॉर्ड**
रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी का सीधा असर रक्षा निर्यात पर भी पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया है - जो देश के रक्षा निर्यात के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत अब केवल अपनी जरूरतों के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन नहीं करता है; यह कई देशों को रक्षा सामग्री भी निर्यात करता है। मिसाइल प्रणालियों, रडारों, निगरानी उपकरणों, नौसैनिक प्लेटफार्मों और अन्य रक्षा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है।

**आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रभाव**
सरकार रक्षा क्षेत्र में इस सफलता का श्रेय 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को देती है। हाल के वर्षों में, रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ' जारी की हैं। इन सूचियों में शामिल सैन्य उपकरणों के आयात को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है कि उनका विकास और निर्माण देश के भीतर ही किया जाए। इस नीति से भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार हुआ है।

**राजनाथ सिंह ने क्या कहा?**
इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में यह रिकॉर्ड वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि भारत आने वाले वर्षों में रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा।