भारत-मिस्र संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर फोकस

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) की 5वीं मीटिंग 20 मई को नई दिल्ली में हुई। मीटिंग की सहअध्यक्षता विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। इस मीटिंग में दोनों देशों की संबंधित एजेंसियां ​​भी शामिल थीं।

भारत और मिस्र ने आतंकवाद से निपटने में आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जो भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी की भावना को दिखाता है। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और रूपों की साफ और कड़ी निंदा की, जिसमें बॉर्डर पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत दोहराया और कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले और 10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

मिस्र ने देश की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता फिर से दिखाई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का सामना करने के लिए लगातार और बड़े पैमाने पर मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। इस बैकग्राउंड में, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, एफएटीएफ, जीसीटीएफ और दूसरे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सहित आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में मल्टीलेटरल सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया।

उन्होंने जीसीटीएफ को कैसे असरदार बनाया जाए, इस पर भी अपने विचार शेयर किए और यूएन व्यापक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (सीसीआईटी) को जल्द फाइनल करने और अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद से होने वाले खतरों पर अपने विचार शेयर किए और दुनिया भर में और अपने-अपने इलाकों में आतंकवादी ग्रुप्स से होने वाले खतरों पर चर्चा की। इस बारे में, उन्होंने यूएन द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं और उनके सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों, समर्थकों, स्पॉन्सर्स और फाइनेंसर्स के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की मांग की।

दोनों पक्षों ने आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादी मकसदों के लिए तकनीक का गलत इस्तेमाल और आतंकवाद की फाइनेंसिंग जैसे कई पुराने और नए खतरों और चुनौतियों की समीक्षा की। उन्होंने आतंकवादी मकसदों के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी), ड्रोन और एआई के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई।

दोनों पक्षों ने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, न्यायिक सहयोग, बेस्ट प्रैक्टिस के एक्सचेंज और लगातार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कोशिशों के जरिए जानकारी साझा करने के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त वर्किंग ग्रुप की अगली मीटिंग मिस्र में आपसी सहमति वाली तारीख पर करने का फैसला किया।

--आईएएनएस

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