माफी दिल से मांगनी चाहिए, दिमाग से नहीं... सुप्रीम कोर्ट की संजय राउत को नसीहत, वीडियो में कहा- अनुभवी नेता होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएं
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण नसीहत दी है। अदालत ने कहा कि माफी दिल से मांगी जानी चाहिए, दिमाग से नहीं। कोर्ट ने संजय राउत से एक अनुभवी राजनेता के तौर पर अधिक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने को भी कहा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के फैसले की आलोचना से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान पत्रकार निखिल वागले की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादित पोस्ट भी हटा दी है। वकील ने इसी आधार पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद करने की मांग की। इस पर अदालत ने मामले में माफी के महत्व पर टिप्पणी की।वहीं, संजय राउत को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक अनुभवी राजनेता होने के नाते अपने शब्दों और बयानों को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। अदालत की टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
सीजेआई के फैसले की आलोचना से शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक फैसले के बाद शुरू हुआ था। सीजेआई ने इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि किसी पक्ष को कोई शिकायत या मुद्दा उठाना है तो वह याचिका के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले के बाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले ने उनकी आलोचना की थी। उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोनों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
निखिल वागले ने मांगी बिना शर्त माफी
सुनवाई के दौरान निखिल वागले की ओर से उनके वकील ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि संबंधित पोस्ट भी हटा दी गई है। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि माफी और पोस्ट हटाने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जाए।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माफी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे दिल से मांगा जाना चाहिए, न कि केवल दिमाग से। अदालत की इस टिप्पणी को माफी की वास्तविक भावना और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
एसआईआर के विरोध में विपक्ष ने किया था मार्च
इस विवाद की पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहा विरोध भी शामिल है। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दिल्ली में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था। इस दौरान एसआईआर के विरोध में 13 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियां अदालत के सामने रखी थीं। इसी राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम के बीच मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के अनुरोध और उसे अस्वीकार किए जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ था।