जस्टिस सूर्यकांत की एक और टिप्पणी पर मचा बवाल, पूर्व IAS और वरिष्ठ वकीलों ने जताई आपत्ति

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI), जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने कानूनी और सामाजिक हलकों में काफी हलचल मचा दी है। विकास परियोजनाओं को रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच की आलोचना के बाद, पूर्व नौकरशाह, वकील, पर्यावरणविद और नागरिक समाज समूह एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में, विभिन्न समूहों ने मुख्य न्यायाधीश को खुले पत्र लिखकर इस टिप्पणी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

**पूरी कहानी क्या है, और CJI ने क्या कहा?**

दरअसल, यह पूरा विवाद लगभग 15 दिन पुराना है। 11 मई को, CJI जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच गुजरात के पिपावाव बंदरगाह के विस्तार के लिए दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, बेंच ने देश में विकास परियोजनाओं को अदालतों में चुनौती देने के बढ़ते चलन पर नाराज़गी व्यक्त की। एक तीखी टिप्पणी में, CJI ने पूछा, "मुझे इस देश में एक भी ऐसी परियोजना दिखाओ जहाँ इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो, 'हम इसका स्वागत करते हैं।'" बेंच ने आगे कहा, "आप हर चीज़ को अदालत में घसीट लाते हैं। इस देश में दायर की गई याचिकाओं का एकमात्र उद्देश्य विकास को रोकना ही लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा?"

**पूर्व सरकारी कर्मचारियों और वकीलों ने आपत्तियाँ क्यों उठाईं?**

CJI की इन टिप्पणियों के विरोध में, 'संवैधानिक आचरण समूह' (Constitutional Conduct Group) – जो पूर्व नौकरशाहों का एक मंच है – के 71 सदस्यों ने एक खुला पत्र लिखा है। उनका तर्क है कि देश की शीर्ष अदालत की ऐसी टिप्पणियाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी सुरक्षा-व्यवस्था को कमज़ोर कर सकती हैं, और निचली अदालतें बाद में पर्यावरणीय मामलों के प्रति ऐसा ही रुख अपना सकती हैं। पत्र में यह भी बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय के भीतर अधिकांश विशेषज्ञ निकायों में केवल सरकारी अधिकारी ही होते हैं और वे केवल एक "रबर स्टैंप" (नाममात्र की मुहर) के रूप में कार्य करते हैं; इसलिए, सुप्रीम कोर्ट को उन पर आँख मूँदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, देश भर से 600 से अधिक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और 72 वकीलों तथा कानून के छात्रों ने भी अलग-अलग पत्र लिखकर इन टिप्पणियों को वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि ऐसी टिप्पणियों से उन जागरूक नागरिकों पर संदेह की छाया पड़ने का खतरा है, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।