अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी एनर्जी कंपनी पर बैन लगाया: विदेश सचिव मार्को रुबियो

वाशिंगटन, 11 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने गुरुवार को क्यूबा की सरकारी एनर्जी कंपनी यूनियन क्यूबा-पेट्रोलियो (सीयूपीईटी) के खिलाफ बैन की घोषणा की।

विदेश सचिव रुबियो ने कहा कि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14404 के तहत सीयूपीईटी को टारगेट करते हैं, जो क्यूबा सरकार पर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

अमेरिकी विदेश सचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप के ईओ 14404 के तहत क्यूबा की सरकारी एनर्जी कंपनी, यूनियन क्यूबा-पेट्रोलियो (सीयूपीईटी) पर रोक लगा रहा हूं। क्यूबा के कम्युनिस्ट शासक वर्ग ने ऊर्जा को सामाजिक नियंत्रण और भ्रष्ट तरीके से लाभ कमाने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है।"

क्यूबा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि दशकों से सरकार ने उपलब्ध ईंधन की चोरी की है और उसे जमा किया है। इसका इस्तेमाल कास्त्रो के प्राइवेट जेट के लिए किया गया। सुरक्षा बलों ने इसका इस्तेमाल क्यूबा के लोगों को दबाने के लिए किया। खाली टूरिस्ट होटलों को रोशन रखने के लिए किया और नकली विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक स्टंट के लिए लोगों को बसों में भरवाया। यह सब तब हुआ जब क्यूबा के लोगों ने ब्लैकआउट झेले और अपनी कारों में ईंधन भरने के लिए हफ्तों इंतजार किया।

रुबियो ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा के लोगों के लिए ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक आजादी और मौके के साथ एक नया भविष्य चाहते हैं। तब तक, हम कम्युनिस्ट सरकार के ऊर्जा व्यापार का फायदा उठाकर अपने भ्रष्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने और क्यूबा के लोगों पर हिंसक तरीके से दबाव डालने की काबिलियत को टारगेट करते रहेंगे।"

इस फैसले से कंपनी के मालिकाना हक वाली कोई भी अमेरिकी संपत्ति फ्रीज हो जाएगी और अमेरिकी नागरिकों और संस्थाओं को इसके साथ बिजनेस करने से रोक दिया जाएगा। ये प्रतिबंध क्यूबा के कम्युनिस्ट अधिकारियों पर दबाव बढ़ाने के मकसद से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति समेत क्यूबा की अलग-अलग संस्थाओं और लोगों पर पहले भी प्रतिबंध लगाए गए थे।

--आईएएनएस

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