Operation Sindoor के बाद बदलेगा डिफेंस रोडमैप: ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक वेपन के लिए बढ़ेगा बजट

भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। पड़ोसी देशों से मिल रहे खतरों को देखते हुए, भारतीय सशस्त्र बलों को और मज़बूत करने की ज़रूरत है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ़ कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और तेज़ी से कार्रवाई करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन के बाद, रक्षा मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए रक्षा बजट में लगभग 20% की बड़ी बढ़ोतरी का अनुरोध करने की तैयारी कर रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?
अप्रैल 2025 में, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह लोगों को मार डाला। यह हमला न केवल सीमा पार से आक्रामकता का काम था, बल्कि भारत के अंदर धार्मिक नफरत फैलाने की भी कोशिश थी। इसके जवाब में, भारत ने 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।

इस ऑपरेशन में, भारतीय सेना ने सटीक हमलों से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ बड़े आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दिया। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजकर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत के मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रोक दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ़ 4-5 दिन चला, लेकिन इसने दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति और उसके स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब रणनीतिक संयम की अपनी पुरानी नीति से आगे बढ़ गया है। अब आतंकवाद के खिलाफ सीधा और तेज़ी से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया सामान्य बताया है – आतंकवादियों और उनके समर्थकों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा।

ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है।
एयर डिफेंस सिस्टम को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है।
लंबी दूरी के स्टैंडऑफ हथियारों की कमी महसूस हुई।
तेज़ आधुनिकीकरण और सैन्य तैयारियों को बढ़ाने की ज़रूरत है।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत के चुनौतीपूर्ण पड़ोस और लंबी अवधि की सुरक्षा ज़रूरतों को देखते हुए बजट में बड़ी बढ़ोतरी ज़रूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्रालय इसका समर्थन करेगा।

मौजूदा रक्षा बजट कितना है? रक्षा मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹6.81 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.5% ज़्यादा है। इसमें शामिल हैं:

पूंजीगत व्यय (नए हथियार और उपकरण खरीदने के लिए): ₹1.80 लाख करोड़। राजस्व खर्च (वेतन, रखरखाव, ईंधन, आदि): लगभग ₹3.12 लाख करोड़।
पेंशन: ₹1.61 लाख करोड़।
रिसर्च और डेवलपमेंट (DRDO के लिए): ₹26,817 करोड़।
इस बजट का एक बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत पहल पर खर्च किया जाता है। पूंजीगत व्यय का 75% स्वदेशी कंपनियों से खरीद के लिए तय किया गया है।

अगले बजट में क्या उम्मीद की जा सकती है?
रक्षा मंत्रालय 2026-27 के लिए लगभग 20% की बढ़ोतरी का अनुरोध कर सकता है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो बजट ₹8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। इस फंडिंग का मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पर होगा:

नए ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम: अटैक ड्रोन (कामिकेज़ ड्रोन) और सर्विलांस ड्रोन की खरीद। एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी (जैसे भार्गवास्त्र सिस्टम) पर ज़ोर, पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से सीखना।
एयर डिफेंस सिस्टम: आकाश और S-400 जैसे सिस्टम की ज़्यादा यूनिट। पूरे देश में, खासकर सीमावर्ती इलाकों में मल्टी-लेयर डिफेंस का विस्तार।
आक्रामक हथियार: लंबी दूरी की मिसाइलें (बढ़ी हुई रेंज वाली ब्रह्मोस)। स्टैंडऑफ हथियार – जो दुश्मन को दूर से निशाना बनाने में सक्षम हों। नए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और तोपें।
स्वदेशी उत्पादन और R&D: आत्मनिर्भर भारत को तेज़ करना। प्राइवेट कंपनियों और MSMEs के लिए फंडिंग बढ़ाना। DRDO और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से नई टेक्नोलॉजी विकसित करना।
सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, पुलों, एयरबेस और लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करना।

यह बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी है?
भारत दुनिया की 17% आबादी की सुरक्षा के लिए वैश्विक रक्षा खर्च का सिर्फ़ 3% खर्च करता है (चीन 12% खर्च करता है)। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों की प्रभावशीलता दिखाई, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए और निवेश की ज़रूरत है कि सशस्त्र बल हमेशा तैयार रहें। यह बढ़ोतरी न केवल सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि रोज़गार भी पैदा करेगी और भारतीय कंपनियों को मज़बूत करेगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई रक्षा नीति का प्रतीक है – मज़बूत, आत्मनिर्भर और तेज़ी से जवाब देने में सक्षम। आने वाला रक्षा बजट इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत अब सिर्फ़ प्रतिक्रिया नहीं करता; वह खतरों को उनके स्रोत पर ही खत्म करने की तैयारी करता है।