4 राज्यों की बदलेगी तस्वीर, 410 किमी नई रेल लाइन पर खर्च होंगे ₹9,500 करोड़, 60 लाख लोगों को फायदा

केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और व्यस्त रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दे रही है। इस पहल के तहत, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने चार मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग ₹9,450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नए ट्रैक बनने से मौजूदा रूटों पर ट्रेनों के संचालन के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी और भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं में मौजूदा लाइनों के साथ अतिरिक्त ट्रैक बिछाना या सिंगल-लाइन वाले हिस्सों को डबल करना शामिल है।

इन परियोजनाओं का असर सिर्फ़ यात्री ट्रेनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। रेलवे के अनुसार, इन रूटों से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज जैसी ज़रूरी चीज़ों के परिवहन में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि ये चार परियोजनाएं सालाना लगभग 76 मिलियन टन (760 लाख टन) माल ढुलाई क्षमता जोड़ेंगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को तेज़ करने में भी मदद मिलेगी।

**रेल लाइन का विस्तार**

ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मज़बूत करेंगी। अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी और संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा।

**6,448 गांवों को फ़ायदा**

रेलवे के अनुसार, इन परियोजनाओं से लगभग 6,448 गांवों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होगा। इन गांवों में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों, व्यवसायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी बेहतर होगी, जिनमें भीतरकनिका नेशनल पार्क, चांदीपुर बीच, पुलिकट झील, तटीय पर्यटन स्थल और कई प्रमुख मंदिर शामिल हैं।

**सालाना 76 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता**

रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। रेलवे का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता में सालाना लगभग 76 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। रेल-आधारित माल परिवहन बढ़ाने से सड़क परिवहन पर दबाव कम करने और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में मदद मिल सकती है। इससे कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और स्टील जैसे भारी सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी।

**130 मिलियन लीटर ईंधन की अनुमानित बचत**

रेलवे के अनुसार, इन परियोजनाओं से सालाना लगभग 130 मिलियन लीटर ईंधन की बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 650 मिलियन किलोग्राम की कमी लाई जा सकती है - जो रेलवे द्वारा लगभग 26 मिलियन पेड़ों की कमी के बराबर है। इन प्रोजेक्ट्स को 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके पूरा होने पर, रेलवे की यात्री और माल ढोने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही देश के कई प्रमुख रूटों पर कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा।