सरकारी अन्नपूर्णा योजना से 29 लाख महिलाओं को फायदा, जानिए कौन ले सकता है इसका लाभ और कैसे करे अप्लाई 

पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में 29 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिल चुका है या जल्द ही मिलेगा। सरकार का दावा है कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भेजी जा रही है।

3 जून को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह लागू किया गया है; वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है। इस योजना ने पिछली टीएमसी सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह ली है।

**3 जून को 28 लाख महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए**

मुख्यमंत्री के अनुसार, 3 जून को 28 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹3,000 की आर्थिक सहायता भेजी गई थी। इसके बाद, 1.05 लाख नई महिलाओं ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन महिलाओं को जून महीने का पेमेंट जुलाई में मिलेगा।

सरकार के अनुसार, लाभार्थियों की कुल संख्या 29 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिसमें पहले से फ़ायदा उठा रही 28 लाख महिलाएं और हाल ही में जुड़ीं 1.05 लाख महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।

**कैंप में फ़ॉर्म भरें**

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फ़ॉर्म भरने के लिए जन कल्याण कैंप में जा सकती हैं। सरकारी अधिकारी आवेदन प्रक्रिया में उनकी मदद करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर घर-घर जाकर भी मदद दी जाएगी, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।

**25 से 60 साल की उम्र की महिलाएं पात्र हैं**
इस योजना के तहत 25 से 60 साल की उम्र की महिलाएं पात्र हैं। हालाँकि, इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और सरकारी पेंशनभोगी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है।

**22 जून के बजट पर नज़र**

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि 22 जून को पेश होने वाले राज्य के पहले बजट में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पढ़े-लिखे बेरोजगारों और किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बजट पेश होने से पहले इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती।