अरावली श्रंखला को क्यों कहा जाता है उत्तर भारत के फेफड़े ? जानिए PM मोदी के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की पूरी कहानी

दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली पहाड़ियाँ, आजकल चर्चा में हैं। ऐसा 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ है, जिसमें कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तय की गई अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार की इस परिभाषा के अनुसार, अब सिर्फ़ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की ज़मीन से कम से कम 100 मीटर ऊँची हैं, या ऐसी दो या ज़्यादा पहाड़ियों का समूह जो एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा?
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स जमा होने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज़ देने पर भी रोक लगा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि यह फैसला अरावली रेंज के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से में माइनिंग का रास्ता खोल सकता है। कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग और अवैध माइनिंग को रोकने के उपायों को भी मंज़ूरी दी है और अधिकारियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है जहाँ माइनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी या केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पर्यावरणविदों और एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि अरावली के कई महत्वपूर्ण हिस्से अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकते हैं। उनका कहना है कि इससे दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी, सूखा और मौसम की चरम स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। लगभग 700 किलोमीटर तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला लंबे समय से थार रेगिस्तान से आने वाले रेत और धूल के तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती रही है। यह भूजल रिचार्ज और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए।

अरावली को उत्तर भारत के फेफड़े क्यों माना जाता है?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अरावली के भविष्य को लेकर बहस तेज़ हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 100 मीटर की परिभाषा और सस्टेनेबल माइनिंग की अनुमति राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के लिए 'मौत का फरमान' साबित हो सकती है। अरावली रेंज को उत्तर भारत के 'फेफड़े' माना जाता है और यह चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों के लिए पानी का स्रोत है।

अरावली उत्तर भारत को सांस और पानी देती है
सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि सिर्फ़ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा मानने से वह पूरा लैंडस्केप खत्म हो जाएगा जो उत्तर भारत को साफ़ हवा देता है और उसके पानी के स्रोतों को भरता है। उन्होंने कहा कि कागज़ पर यह विकास और सस्टेनेबल माइनिंग लग सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जंगलों, वन्यजीव गलियारों और दिल्ली-एनसीआर के बचे हुए हरे-भरे इलाकों के लिए नुकसानदायक होगी। 'वॉटरमैन ऑफ़ इंडिया' के नाम से मशहूर और मैगसेसे अवॉर्ड विजेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर यह फैसला लागू होता है, तो अरावली रेंज का सिर्फ़ 7-8 प्रतिशत ही बचेगा। दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी दी है कि माइनिंग बढ़ने से खेती, वन्यजीवों और अभयारण्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।

अरावली रेंज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
अरावली की पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान की रेत को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती हैं और इंडो-गैंगेटिक मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। वे जलवायु संतुलन बनाए रखने, भूजल को रिचार्ज करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी वजह से, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अरावली रेंज का संरक्षण पर्यावरण और उत्तर भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है।

पीएम का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है?
प्रधानमंत्री मोदी का 'ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' एक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल है। इसका मकसद देश में बढ़ते रेगिस्तानीकरण से लड़ना, हरियाली बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस करता है जहाँ जंगल तेज़ी से खत्म हो रहे हैं और रेगिस्तानी हालात फैल रहे हैं। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत, सूखे और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में एक विशाल ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे और प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य धूल और रेत के तूफानों को नियंत्रित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।

ग्रीन प्रोजेक्ट और अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका संबंध
इस प्रोजेक्ट को अरावली पर्वत श्रृंखला से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे उत्तरी भारत के "हरे फेफड़े" माना जाता है। अरावली क्षेत्र में हरियाली बढ़ने से थार रेगिस्तान की रेत और धूल को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर फैलने से रोका जा सकता है। यह प्रोजेक्ट भूजल रिचार्ज में भी मदद करेगा और स्थानीय इकोसिस्टम को मजबूत करेगा।

सरकार के दावे: बेहतर हवा की गुणवत्ता
सरकार का दावा है कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, जैव विविधता का संरक्षण करेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा। इस पहल को अफ्रीका के 'ग्रेट ग्रीन वॉल' मॉडल से प्रेरित माना जाता है, जहाँ रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए एक बड़ी हरी पट्टी विकसित की गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक तरीके से, स्थानीय प्रजातियों के सावधानीपूर्वक चयन और प्रभावी निगरानी के साथ लागू किया जाता है, तो यह उत्तरी भारत को प्रदूषण, सूखा और बढ़ते तापमान जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।