दवा खरीदने से पहले पढ़ लें यह खबर! सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया बैन, कहीं आप तो नहीं कर रहे इस्तेमाल ?

मरीज़ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से 16 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इन दवाओं में एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द और डायबिटीज की दवाएं, साथ ही कुछ कॉस्मेटिक और त्वचा रोग से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने यह कदम 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' की धारा 26A के तहत उठाया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एक एक्सपर्ट कमेटी, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और उसकी सब-कमेटी द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि इन दवा कॉम्बिनेशन का कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं है। इसके अलावा, इनके फायदों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत भी नहीं हैं।

**2021 से चल रही है समीक्षा प्रक्रिया**

इन दवाओं की जांच 2021 में शुरू हुई थी। इस दौरान, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों और मेडिकल डेटा का विश्लेषण किया गया। फार्मास्युटिकल कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई। इसके बाद, दिसंबर 2024 में सब-कमेटी ने सभी 16 दवा कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।

**समीक्षा के दायरे में एंटीबायोटिक्स**

प्रतिबंधित दवाओं में एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेस, एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेस + लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेन्स, सेफुरोक्सिम + सेराटियोपेप्टिडेस और सेफैड्रोक्सिल + प्रोबेनेसिड। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाओं में मौजूद खास तत्वों के कॉम्बिनेशन से कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला है।

**पेट दर्द और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल**

सरकार ने पेट दर्द और ऐंठन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी रोक लगाई है, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड। इसके अलावा, डायबिटीज की दवा के कॉम्बिनेशन ग्लिक्लाज़ाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज के इलाज के लिए क्रोमियम पिकोलिनेट के इस्तेमाल की सलाह किसी भी मानक मेडिकल गाइडलाइन में नहीं दी गई है। सरकार का ध्यान मरीज़ों की सुरक्षा पर है। 

सरकार का मानना ​​है कि दवाओं का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक आधार और चिकित्सीय ज़रूरत के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जिन दवा कॉम्बिनेशन से मरीज़ों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता और जिनसे संभावित जोखिम बढ़ सकते हैं, उन्हें बाज़ार में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार के इस फैसले को दवाओं के सुरक्षित और सही इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।