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Medicine Rules: अब दवाओं की सप्लाई पर सरकार की सख्ती, फैक्ट्री से मरीज तक रखी जाएगी निगरानी; जानें नए नियमों में क्या बदलेगा

 

देश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एंटीबायोटिक्स और दूसरी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के गलत इस्तेमाल के साथ उनकी प्रभावशीलता कम होने की बढ़ती समस्या को देखते हुए दवा निर्माण से जुड़े नियमों को सख्त करने की तैयारी है। इसके अलावा दवाओं के भंडारण और वितरण की व्यवस्था पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवा की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव मुख्य रूप से भविष्य में जारी होने वाले नए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर लागू होगा। जिन कंपनियों के पास पहले से वैध लाइसेंस हैं, उन्हें दोबारा अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

एंटीबायोटिक्स बनाने के नियम होंगे सख्त

सरकार का उद्देश्य नई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण और मंजूरी की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाना है। इसके तहत नई दवाओं को बाजार में उतारने से पहले उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की उचित जांच सुनिश्चित की जाएगी।

एंटीबायोटिक्स का गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया पर दवाओं का असर कम होने लगता है। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) कहा जाता है। यह दुनियाभर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है।

फैक्ट्री से मरीज तक दवाओं की होगी निगरानी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस (GSDP) से जुड़े नियम शामिल किए जाएंगे।

इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दवा फैक्ट्री से निकलने के बाद मेडिकल स्टोर और अस्पतालों के जरिए मरीज तक पहुंचने के दौरान उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता बनी रहे।

प्रस्तावित व्यवस्था में दवाओं की खरीद, पैकिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण से जुड़े नियम शामिल होंगे। दवा कहां से खरीदी गई, किस गोदाम में रखी गई और किस जगह सप्लाई की गई, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।

गलत तापमान और भंडारण से खराब नहीं होंगी दवाएं

कई दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित तापमान और विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है। अगर इन्हें सही तरीके से स्टोर या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है तो उनकी गुणवत्ता और असर प्रभावित हो सकता है।

इसके अलावा नकली दवाओं की सप्लाई, मिलावट, दवाओं की अदला-बदली और गैरकानूनी बिक्री जैसी समस्याओं पर भी सरकार की नजर रहेगी। नए नियम लागू होने पर दवा कंपनियों, आयातकों, थोक विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारियां तय करने में मदद मिलेगी।

ड्रग कंट्रोल विभागों को मिलेगी जांच में मदद

नई व्यवस्था से केंद्र और राज्य के ड्रग कंट्रोल विभागों को दवाओं की सप्लाई चेन की निगरानी करने में आसानी होगी। किसी दवा में गड़बड़ी सामने आने पर उसके स्रोत और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की मदद से यह पता लगाया जा सकेगा कि दवा कहां से आई और किन-किन स्थानों पर पहुंची।

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दवाओं की गुणवत्ता केवल उनके निर्माण के समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मरीज तक पहुंचने तक उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

सरकार की इस पहल से देश में दवाओं के भंडारण और वितरण की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।