Jharkhand Teenage Pregnancy: झारखंड में कम उम्र में मां बन रहीं किशोरियां, ग्रामीण इलाकों में 13.3% तक पहुंचा आंकड़ा; कुपोषण भी बढ़ा रहा चिंता
झारखंड में किशोरियों की कम उम्र में शादी और गर्भधारण का मामला गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसका असर सिर्फ लड़कियों की सेहत पर ही नहीं, बल्कि नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहां शहरों के मुकाबले कम उम्र में गर्भधारण के मामले काफी ज्यादा हैं।
ग्रामीण इलाकों में शहरों से करीब तीन गुना ज्यादा मामले
UNICEF की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के मुताबिक, राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 13.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़ा अंतर मौजूद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा तक सीमित पहुंच, बाल विवाह, सामाजिक मान्यताएं और किशोरियों के लिए रोजगार के कम अवसर भी इस समस्या को बढ़ाते हैं।
बाल विवाह भी बड़ी वजह
झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के दौरान 32 प्रतिशत थी, जो NFHS-6 में घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, विशेषज्ञ इसे अभी भी चिंता का विषय मानते हैं। UNICEF के अनुसार, राज्य में होने वाले बाल विवाहों में से लगभग 28 प्रतिशत मामलों में बाल गर्भावस्था की स्थिति बनती है।
राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की दर करीब 20 प्रतिशत बताई गई है। ऐसे में झारखंड की स्थिति देश के कई राज्यों की तुलना में ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है।
लड़कियों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं
विशेषज्ञों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में किशोरियों के लिए माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचना आसान नहीं है। कई गांवों में स्कूल दूर होने के कारण परिवार लड़कियों को वहां भेजने में सुरक्षा संबंधी चिंताएं महसूस करते हैं। कुछ परिवारों में शादी को ही लड़की की सुरक्षा और भविष्य का रास्ता मान लिया जाता है।
इसके अलावा, रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक परंपराएं भी कम उम्र में शादी को बढ़ावा देती हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक जीवनसाथी चुनने और साथ रहने की व्यवस्थाओं के कारण भी किशोरियों के लिए गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
एनीमिया से मां और बच्चे दोनों को खतरा
झारखंड में किशोरियों के बीच एनीमिया की समस्या भी गंभीर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। ऐसे में कम उम्र में गर्भधारण होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।
किशोरावस्था में शरीर का विकास पूरी तरह नहीं हुआ होता। इस दौरान गर्भावस्था होने पर मां में खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पर्याप्त पोषण और नियमित मेडिकल जांच नहीं मिलने पर बच्चे का विकास भी प्रभावित हो सकता है। इससे कम वजन के साथ जन्म और समय से पहले प्रसव का जोखिम बढ़ता है।
पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण बढ़ा
राज्य में बच्चों के पोषण की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। NFHS-6 के आंकड़ों के मुताबिक, पांच साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की दर 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गई है। वहीं, 22.3 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग यानी उम्र के हिसाब से कम वजन और लंबाई की समस्या से जूझ रहे हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, कम उम्र में मां बनना, मातृ कुपोषण और गर्भावस्था के दौरान जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
सरकार ने शुरू की नई स्वास्थ्य रणनीति
इस समस्या से निपटने के लिए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अब गर्भावस्था के दौरान जांच और प्रसव तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2030 के तहत प्री-कन्सेप्शन केयर यानी गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच पर भी जोर दिया जा रहा है।
इस पहल के तहत सहिया कार्यकर्ताओं की मदद से ऐसी महिलाओं की पहचान की जाती है, जो गर्भधारण की योजना बना रही हैं। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) और एएनएम के पास भेजा जाता है। वहां ब्लड काउंट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और सिकल सेल जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह रोकने, किशोरियों की शिक्षा जारी रखने, पोषण सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने से ही इस समस्या पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है।