केरल: जिला अस्पतालों में 24 घंटे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना को झटका, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

तिरुवनंतपुरम, 27 अगस्त (आईएएनएस) मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली केरल सरकार की विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा को मेडिकल कॉलेजों से बाहर ले जाकर जिला और सामान्य अस्पतालों में चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना को पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। सरकारी डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार नए पद सृजित नहीं करती और मौजूदा रिक्तियों को नहीं भरती है तो यह सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव डाल सकता है।

केरल सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ (केजीएमओए) ने गुरुवार को इस पहल का स्वागत करते हुए इसे एक लंबे समय से चली आ रही मांग बताया। साथ ही, उसने चेतावनी दी कि इसे सिर्फ मौजूदा डॉक्टरों को दूसरी जगहों पर तैनात करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ऐसा कदम तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर सकता है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने सरकार की पहल को लोगों के घरों के करीब विशेषज्ञ उपचार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

इस योजना के पहले चरण में 6 महीने के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला या सामान्य अस्पताल को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिसमें चिकित्सा, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बाल रोग और स्त्री रोग जैसी विशेषज्ञताएं शामिल होंगी। इस योजना में रात के समय आपातकालीन प्रक्रियाओं और सर्जरी की सुविधा भी शामिल है।

सरकार को उम्मीद है कि जिला स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनने से मेडिकल कॉलेजों पर बढ़ती निर्भरता कम होगी और उन पर मरीजों का बोझ भी कम होगा।

हालांकि, केजीएमओए के अध्यक्ष पीके सुनील और महासचिव जोबिन जी. जोसेफ ने अपने बयान में कहा कि जिला और सामान्य अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन चौबीसों घंटे एक वास्तविक व्यवस्था के लिए आवश्यक संख्या के मुकाबले कहीं भी पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा, "चौबीसों घंटे देखभाल प्रदान करने वाले मेडिकल कॉलेज विभाग में संकाय सदस्यों, वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों सहित लगभग 100 डॉक्टर हो सकते हैं।" चिकित्सा अधिकारियों ने कहा, "इसके विपरीत, कई जिला और सामान्य अस्पतालों में कुछ विभागों में सिर्फ तीन या चार विशेषज्ञ ही होते हैं।"

डॉक्टरों का कहना है कि इन विशेषज्ञों को सिर्फ जरूरत पड़ने पर तैनात करना सुरक्षित नहीं होगा।

एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लिए पहले से ही लगभग 800 पद खाली हैं, जिनमें विशेषज्ञ कैडर में लगभग 300 और सामान्य कैडर में 476 पद शामिल हैं। कासरगोड, कन्नूर और पलक्कड़ में ही 100 से अधिक डॉक्टर के पद खाली हैं। इस बात की भी चिंता है कि स्थानांतरण से प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक डॉक्टरों से वंचित होना पड़ सकता है।

ये संस्थान टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल, संक्रामक और जीवनशैली संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और उच्च स्तरीय अस्पतालों में अनावश्यक रेफरल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। केजीएमओए ने सरकार से नए विशेषज्ञ पदों का सृजन करने, मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए डॉक्टरों की भर्ती करने और अधिक आपातकालीन चिकित्सा अधिकारियों और प्रभावी ट्राइएज सिस्टम के साथ आपातकालीन विभागों को मजबूत करने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

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