गुजरात में श्रम मंत्रियों के चिंतन शिविर का शुभारंभ, श्रमिक हितों को बताया राष्ट्र निर्माण का आधार
गांधीनगर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' का उद्घाटन किया। इस शिविर में नए श्रम कानूनों (लेबर कोड) को लागू करने और श्रमिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
उद्घाटन सत्र में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे शामिल हुईं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री कांति अमृतिया के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।
सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए 'चिंतन शिविर' सुशासन के लिए एक 'टेक-ऑफ प्लेटफॉर्म' (प्रगति का आधार) बनकर उभरे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के सिद्धांत के तहत सुधार-उन्मुख पहल की हैं। इसमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार 'लेबर कोड' (श्रम संहिता) बनाना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'श्रम एव जयते' के मंत्र के जरिए राष्ट्रीय विकास में कार्यबल (वर्कफोर्स) के योगदान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा कि श्रम का सम्मान करना न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह देश के विकास की एक मजबूत नींव भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने लेबर कोड (श्रम संहिताओं) को लागू करने के साथ-साथ अपने नियमों को भी अंतिम रूप देकर लागू कर दिया है।
गुजरात ने श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'गुजरात सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना की है, और श्रम से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 'श्रमसेतु' डिजिटल पोर्टल विकसित किया है।
उन्होंने कहा कि गुजरात के निरंतर विकास में श्रमिकों का प्रयास सबसे अहम रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 'विकसित भारत-2047' के विजन को हासिल करने में कार्यबल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम देश भर में लेबर कोड (श्रम संहिताओं) के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
इन चर्चाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की आवाजाही, ईएसआईसी अस्पताल, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।
इन चर्चाओं का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना तथा श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक संबंधों के ढांचे को मजबूत करना है।
--आईएएनएस
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