मुंबई: ब्लड बैंक में चोरी पर सख्ती, आरोपियों पर दर्ज होंगे आपराधिक केस

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने सोमवार को विधान परिषद में 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' के जरिए मुंबई के सर जेजे मेट्रोपॉलिटन सरकारी ब्लड बैंक में खून की चोरी, वित्तीय गड़बड़ी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मुद्दा उठाया।

प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर ने सदन में घोषणा की कि ब्लड बैंक प्रमुख डॉ हितेश पगारे और मेडिकल सोशल ऑफिसर भिसे को जांच में दोषी पाया गया है। इसके फलस्वरूप उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।

विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने कहा कि चिंचपोकली में एक रक्तदान शिविर के दौरान एकत्र किए गए 128 रक्त बैग में से 55 बैग बिना किसी पूर्व अनुमति या आधिकारिक रिकॉर्ड के बदलापुर के माया ब्लड बैंक में भेज दिए गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कृत्य सीधे तौर पर सरकारी खून की चोरी और आधिकारिक मशीनरी का घोर दुरुपयोग है।

इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी भंडारण केंद्र को 665 रुपए प्रति बैग की दर से रक्त की आपूर्ति करते हुए अनधिकृत रियायत दी गई, जिससे निजी संस्थाओं को प्रति बैग 760 रुपए से 800 रुपए तक का मुनाफा कमाने की अनुमति मिली।

उन्होंने इसे सरकारी खजाने की लूट बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वाघ ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि डॉ हितेश पगारे बदलापुर में निजी माया ब्लड बैंक के मालिक हैं, जहां जेजे के कर्मचारी, सामग्री और वाहन हैं। ब्लड बैंक का उपयोग किया जा रहा था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जबरन छुट्टी पर होने के बावजूद डॉ पगारे ने अनाधिकृत रूप से एक निजी कंपनी से फ्रीजर खरीदने की मांग की।

वाघ ने सरकार का ध्यान कई अन्य अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया, जिनमें डोनर कार्ड पर बारकोड की अनुपस्थिति, रक्त के लिए वंचित रोगियों से पैसे की मांग, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों को रक्त आपूर्ति में व्यवधान, पिछले 10 वर्षों में ब्लड बैंक के ऑडिट की कमी और राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) में पूर्णकालिक अधिकारियों की अनुपस्थिति शामिल है।

अपने जवाब में मंत्री बोर्डिकर ने सदन को बताया कि प्रारंभिक जांच में डॉ हितेश पगारे और डॉ भिसे को दोषी पाया गया है और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ब्लड बैंक के लिए सहायक निदेशक का एक पूर्णकालिक पद सृजित किया जाएगा।

रक्त बैग की पारदर्शी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की जाएगी और प्रत्येक रक्त बैग के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

मंत्री बोर्डिकर ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य भर के सभी ब्लड बैंकों की निगरानी के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले ब्लड बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार सभी ब्लड बैंकों के तीसरे पक्ष के ऑडिट पर भी विचार कर रही है।

भाजपा एमएलसी श्रीकांत भारतीय ने दावा किया कि राज्य में वर्तमान में 417 ब्लड बैंक कार्यरत हैं और महाराष्ट्र आवश्यकता से अधिक रक्त एकत्र कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सवाल उठाया कि अतिरिक्त 150 ब्लड बैंकों को अनुमति देने के बारे में चर्चा क्यों चल रही है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री बोर्डिकर ने स्पष्ट किया कि सरकार के समक्ष फिलहाल 150 नए ब्लड बैंकों को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सदन के अन्य सदस्यों ने बताया कि इस तरह की गड़बड़ियां केवल जेजे अस्पताल तक ही सीमित नहीं हो सकती हैं और उन्होंने यह पता लगाने के लिए राज्यव्यापी जांच की मांग की कि क्या अन्य ब्लड बैंकों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हो रही हैं।

मंत्री बोर्डिकर ने सदन को आश्वासन दिया कि राज्य के सभी ब्लड बैंकों का नियमित ऑडिट किया जाता है और आवश्यकतानुसार विशेष निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान अगर और भी गंभीर खुलासे सामने आएंगे तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

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