आपके फोन का बिल नहीं होगा सस्ता! Jio, Airtel और Vi ने साफ किया रुख, फिलहाल टैरिफ घटने की उम्मीद बेहद कम

By Yashwant Tongariya Updated: Jun 18, 2026, 08:54 IST

TRAI का मकसद ग्राहकों के लिए सस्ते वॉइस और SMS-ओनली प्लान की उपलब्धता बढ़ाना है, लेकिन देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों—Jio, Airtel और Vodafone Idea—ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कंपनियों का तर्क है कि मौजूदा मोबाइल नेटवर्क में वॉइस और डेटा सेवाओं को अलग करना प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं, कंज्यूमर संगठनों का दावा है कि लाखों लोग ऐसे डेटा बेनिफिट्स के लिए पैसे दे रहे हैं जिनका वे असल में इस्तेमाल ही नहीं करते।

TRAI क्या बदलाव करना चाहता है?
Economic Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जून को हुए TRAI के ओपन-हाउस सेशन में 'ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026' पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को अलग-अलग वैलिडिटी पीरियड वाले वॉइस और SMS रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे। TRAI चाहता है कि ये प्लान डेटा वाले बंडल प्लान की तुलना में सस्ते हों और ग्राहकों को आसानी से दिखें। रेगुलेटर का मानना है कि इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं की ज़रूरत है और जो डेटा सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

Jio, Airtel और Vi ने क्यों आपत्ति जताई है?
रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI से टैरिफ डिज़ाइन में दखल न देने को कहा है। उनका तर्क है कि प्लान की कीमत और स्ट्रक्चर बाज़ार की मांग के आधार पर तय होने चाहिए। खबर है कि Reliance Jio ने कहा है कि मॉडर्न 4G और 5G नेटवर्क एक यूनिफाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, जिससे वॉइस और डेटा सेवाओं को पूरी तरह अलग करना मुश्किल है। कंपनी ने यह चिंता भी जताई कि कम कीमत वाले वॉइस और SMS प्लान का इस्तेमाल स्पैम और धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। Jio के मुताबिक, उसके एंट्री-लेवल ग्राहकों में से 88 प्रतिशत मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ वॉइस वाले प्लान की मांग सीमित है। वहीं, Vodafone Idea ने कहा कि स्मार्टफोन में बैकग्राउंड प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और ऑथेंटिकेशन जैसी गतिविधियों के लिए कम से कम कुछ डेटा की ज़रूरत होती है।

कंज्यूमर संगठनों का क्या तर्क है? कंज्यूमर संगठनों का कहना है कि देश में अभी भी 300 से 350 मिलियन फीचर फोन यूज़र हैं। इनमें से लगभग 100 से 150 मिलियन ग्राहक मोबाइल डेटा सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुजरात के हिम्मतनगर स्थित कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मुताबिक, ये ग्राहक ऐसी सेवाओं के लिए पैसे दे रहे हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट का दावा है कि यह सेगमेंट हर साल इस्तेमाल न होने वाले डेटा बेनिफिट्स पर ₹15,000 करोड़ से ₹20,000 करोड़ खर्च करता है। कंज्यूमर संगठनों ने यह भी बताया कि दूर-दराज़, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भरोसेमंद नहीं है, फिर भी लोग ऐसे प्लान खरीदने को मजबूर हैं जिनमें डेटा शामिल होता है। उनका तर्क है कि एंट्री-लेवल रिचार्ज चुनने वाले ग्राहकों को प्रीमियम प्लान इस्तेमाल करने वालों की तुलना में प्रति GB डेटा के लिए ज़्यादा प्रभावी कीमत चुकानी पड़ती है। TRAI अब सभी स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों की समीक्षा करने के बाद इस प्रस्ताव पर अंतिम फ़ैसला लेगा।