TRAI का बड़ा प्लान! सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज होंगे सस्ते, बिना डेटा प्लान की कीमतें 70% तक घट सकती हैं

बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) इस पर काम कर रही है। TRAI ने 'टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, 2026' का एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मुख्य मकसद है: "अगर आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए पैसे क्यों दें?" TRAI ने नियम तय करने से पहले इस मुद्दे पर सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं।

नया प्रस्ताव क्या है?

अभी, कंपनियाँ कुछ समय के लिए 'सिर्फ़ कॉल और SMS' वाले पैक देती हैं। इससे अक्सर ग्राहकों को ऐसे महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं जिनमें डेटा भी शामिल होता है। TRAI ने अब प्रस्ताव दिया है कि किसी खास वैलिडिटी पीरियड (जैसे 7, 28, 56 या 84 दिन) वाले डेटा-सहित प्लान के साथ, कंपनियाँ उसी समय के लिए 'सिर्फ़ कॉल और SMS' वाला प्लान भी दें।

कीमतें कितनी कम होंगी?

चूंकि मोबाइल प्लान की लागत का 50-70% हिस्सा डेटा का होता है, इसलिए नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ़ कॉल और SMS वाले प्लान की कीमत आधी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अभी ₹300 वाला प्लान ₹100 से ₹150 में मिल सकता है।

किसे फ़ायदा होगा?

फ़ीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले और बुज़ुर्ग जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते; वे लोग जो सिर्फ़ कॉल के लिए दूसरा सिम रखते हैं; और जिनके घर पर वाई-फ़ाई कनेक्शन है, उन सभी को इससे फ़ायदा होगा।

ऐप्स 1600 और 140 सीरीज़ से आने वाली ज़रूरी कॉल्स को ब्लॉक नहीं कर पाएँगी

1600 सीरीज़: बैंकों, वित्तीय संस्थानों (RBI, SEBI, आदि) और सरकारी कामकाज के लिए रिज़र्व है, ताकि नागरिक ज़रूरी लेन-देन से जुड़ी कॉल्स की पहचान कर सकें।

140 सीरीज़: कंपनियों की कमर्शियल/प्रमोशनल कॉल्स के लिए तय है। ग्राहक DND (डू नॉट डिस्टर्ब) सर्विस का इस्तेमाल करके इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं।

कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए समय मिलेगा

टेलीकॉम कंपनियाँ ही अंतिम कीमत तय करेंगी। नियम तय होने के बाद, कंपनियों को उन्हें लागू करने के लिए समय दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस कदम से टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे यूज़र्स को सस्ते विकल्प मिलेंगे।

सरकार को दखल क्यों देना पड़ा? ड्राफ़्ट से यह साफ़ होता है कि ग्राहकों को रिचार्ज के सही विकल्प नहीं मिल रहे थे, इसलिए सरकार और रेगुलेटर को दखल देना पड़ा। अभी कंपनियाँ ग्राहकों को महंगे और लंबे समय वाले प्लान खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।

हालांकि, इन नए नियमों के लागू होने से बुज़ुर्गों और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों पर पड़ने वाला गैर-ज़रूरी आर्थिक बोझ कम हो सकता है। नियम लागू होने के छह महीने बाद TRAI कंपनियों के कामकाज की समीक्षा भी करेगा।