AI की भूख ने लांघ दी सीमाएं! पानी छोड़ो अब तो बिजली पर भी छाया संकट, सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

आप अपने फ़ोन पर एक सवाल टाइप करते हैं, और AI जवाब देता है। सब कुछ हल्का और डिजिटल लगता है, लेकिन इस जवाब के पीछे की मशीनें बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि AI सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है; बिजली की खपत के मामले में यह एक अलग देश जैसा बनता जा रहा है। हाल की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले कुछ सालों में, AI और उससे जुड़े डेटा सेंटर आज के कई पूरे देशों से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के मुताबिक, 2030 तक, दुनिया के डेटा सेंटर्स की कुल बिजली की खपत लगभग 945 टेरावाट-घंटे तक पहुँच सकती है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। आइए इस आंकड़े को देश के पैमाने पर समझते हैं।

AI से जुड़े ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं!

नॉर्वे जैसे देश सालाना लगभग 130-140 टेरावाट-घंटे बिजली इस्तेमाल करते हैं। फ़िनलैंड लगभग 85 TWh, ग्रीस लगभग 55 TWh, पुर्तगाल लगभग 50 TWh, और न्यूज़ीलैंड लगभग 45 TWh बिजली इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि इन देशों की पूरी आबादी, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुल बिजली भी उतनी नहीं है जितनी भविष्य में एक अकेला AI सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो, अगर AI को एक देश माना जाए, तो यह बिजली की खपत के मामले में कई असली देशों को पीछे छोड़ देगा।

डेटा सेंटर और बिजली की खपत...

इसके पीछे की वजह समझना ज़रूरी है। AI हवा में काम नहीं करता। यह लाखों सर्वर वाले बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स पर निर्भर करता है जो 24/7 चलते रहते हैं। हर बार जब कोई यूज़र ChatGPT से कोई सवाल पूछता है, कोई इमेज बनाता है, या किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करता है, तो ये सर्वर एक्टिव हो जाते हैं। ये सर्वर जितना ज़्यादा काम करते हैं, उतनी ही तेज़ी से गर्म होते हैं, और उन्हें ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बिजली की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। IEA का कहना है कि 2024 और 2030 के बीच, डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत सालाना लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। इस ग्रोथ रेट को किसी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले बहुत तेज़ माना जाता है। मज़े की बात यह है कि डेटा सेंटर सिर्फ़ इंटरनेट या क्लाउड के लिए नहीं हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा अब खास तौर पर AI मॉडल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि डेटा सेंटर्स की कुल बिजली की खपत का एक बड़ा हिस्सा अभी सिर्फ़ AI सर्वर से आता है, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में यह हिस्सा सबसे तेज़ी से बढ़ेगा।

पुराने पावर प्लांट फिर से शुरू किए जा रहे हैं...

अमेरिका और यूरोप में इसका असर ज़मीन पर पहले से ही दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई जगहों पर पावर कंपनियों को पुराने पावर प्लांट फिर से शुरू करने पड़ रहे हैं क्योंकि नए AI डेटा सेंटर्स से डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ राज्यों में ग्रिड पर इतना ज़्यादा दबाव आ गया है कि नई फैक्ट्रियों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कनेक्शन देना मुश्किल हो रहा है।

इसका मतलब है कि AI न सिर्फ़ डिजिटल दुनिया को बदल रहा है, बल्कि असली दुनिया के पावर सिस्टम पर भी असर डाल रहा है। हालांकि कई कंपनियाँ एफिशिएंट डेटा सेंटर्स पर काम कर रही हैं, लेकिन इस एरिया में अभी बहुत काम करना बाकी है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि भविष्य में यह सवाल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा: यह सारी बिजली कहाँ से आएगी? अगर यह बिजली कोयले या गैस से बनाई जाती है, तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा। और अगर इसे रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इसलिए, अब कई देश AI को सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी पॉलिसी का भी हिस्सा मान रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि आम यूज़र इस पूरी स्थिति से पूरी तरह अनजान है। एक आसान सवाल पूछना, एक इमेज बनाना, या एक पैराग्राफ लिखना—यह सब मुफ़्त और आसान लगता है। लेकिन बैकएंड में, वही सवाल बिजली के मीटर को तेज़ी से घुमा रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि AI को एनर्जी-एफिशिएंट बनाना भविष्य में उतना ही ज़रूरी होगा जितना उसे स्मार्ट बनाना।

आज, AI को भविष्य की ताकत कहा जा रहा है, लेकिन सच यह है कि यह भविष्य की बिजली की भी डिमांड कर रहा है। और अगर यही रफ़्तार जारी रही, तो आने वाले सालों में सवाल यह नहीं होगा कि AI क्या कर सकता है, बल्कि यह होगा कि क्या दुनिया इसके लिए काफ़ी बिजली पैदा कर पाएगी।