Cyber Crime करने वालों पर चला DoT का डंडा, 35 हजार WhatsApp नंबर और हजारों ग्रुप समेत बैन किये लाखों मोबाइल नंबर

टेक न्यूज़ डेस्क - दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध पर बड़ा हमला करते हुए करीब 35 हजार व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 70 हजार से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले महीने भी DoT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों फर्जी एसएमएस टेम्प्लेट को ब्लॉक किया था। दूरसंचार विभाग पिछले कुछ महीनों से बढ़ते साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान लाखों व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं DoT और TRAI ने अपनी कई नीतियों में संशोधन भी किया है, ताकि साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक
DoT ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि दूरसंचार विभाग और जागरूक नागरिकों की वजह से 34,951 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा 73,789 व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दूरसंचार विभाग ने जागरूक नागरिकों की तारीफ की है और कहा है कि आपके द्वारा रिपोर्ट करने से बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपको भी धोखाधड़ी का संदेह है तो तुरंत सरकारी पोर्टल चक्षु पर इसकी सूचना दें।

आपको बता दें कि सरकार ने इस पोर्टल को 2023 में लॉन्च किया था। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज की रिपोर्ट करने की भी सुविधा है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने हाल ही में फर्जी कॉल रोकने में असमर्थ रहने पर सभी दूरसंचार ऑपरेटरों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। दूरसंचार नियामक ने अब तक दूरसंचार कंपनियों पर 142 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दूरसंचार विभाग ने इस जुर्माने की राशि का भुगतान इन कंपनियों की बैंक गारंटी से करने के निर्देश जारी किए हैं।

लाखों सिम बंद किए गए हैं
पिछले साल सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78.33 लाख मोबाइल नंबर बंद करने का आदेश दिया था। ये मोबाइल नंबर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को जारी किए गए थे। दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किए गए नए एआई टूल की मदद से इन फर्जी नंबरों की पहचान की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं सरकार ने साइबर अपराध में शामिल 6.78 लाख मोबाइल नंबर बंद करने का आदेश भी जारी किया।