डिजिटल सुरक्षा में बड़ा बदलाव, सरकार ने व्हाट्सएप और स्काइप पर लागू किए नए सेफ्टी फीचर्स

मोदी सरकार ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ एक्शन लिया है। सरकार ने WhatsApp को इस तरह के स्कैम के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइस ID को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है। कई स्कैम में, अपराधी WhatsApp का इस्तेमाल कॉल करने, मैसेज भेजने और पीड़ितों को वीडियो कॉल करने के लिए करते हैं।सरकार के ऑर्डर के बाद, WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म Skype जैसे सिक्योरिटी फीचर लागू करने पर विचार कर रहे हैं। IT रूल्स 2021 के मुताबिक, डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा जांच एजेंसियों की मदद के लिए 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। खतरनाक APK और नकली एप्लीकेशन की पहचान करके उन्हें ब्लॉक करने का भी प्लान है।इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक हाई-लेवल इंटरडिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) ने WhatsApp से डिजिटल अरेस्ट के खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कानून लागू करने वाले एजेंटों की नकल करने जैसे अपराध शामिल हैं।सूत्रों ने बताया कि मेटा की मालिकी वाली मैसेजिंग सर्विस इन उपायों को लागू करने के लिए सहमत हो गई है, और कुछ पहले से ही लागू होने की प्रक्रिया में हैं। यह तय हुआ कि दिसंबर 2025 में बनी IDC की तीसरी मीटिंग में WhatsApp के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत हुई।

डिवाइस ID क्या है?

डिवाइस ID असल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक यूनिक नंबर, जो भारत में हर भारतीय नागरिक के आधार नंबर जैसा होता है। डिवाइस ID कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें IMEI नंबर, MAC एड्रेस और डिवाइस का सीरियल नंबर शामिल हैं। IMEI नंबर का इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्क पर फ़ोन की पहचान के लिए किया जाता है। MAC एड्रेस का इस्तेमाल Wi-Fi या नेटवर्क की पहचान के लिए किया जाता है।

डिजिटल अरेस्ट क्या है?
डिजिटल अरेस्ट स्कैम में, अपराधी पुलिस ऑफिसर बनकर, पीड़ितों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। WhatsApp का इस्तेमाल करके, वे पहले पीड़ितों को अलग-अलग बहानों से डराते हैं और उन्हें नकली अरेस्ट की धमकी देते हैं। फिर, वे उन्हें पूछताछ के लिए दूसरे शहर में बुलाते हैं, और जब पीड़ित दूसरे शहर नहीं पहुँच पाता, तो वे डिजिटली उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहते हैं। इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं।