केंद्र सरकार की चेतावनी: सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पर हो सकती है भारी कार्रवाई, जल्दी से जान ले नियम 

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ को एक कड़ा संदेश भेजा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साफ किया है कि अगर प्लेटफॉर्म अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें कानून के तहत गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी 29 दिसंबर, 2025 की एक नई एडवाइजरी के ज़रिए जारी की गई थी।

नियमों को नज़रअंदाज़ करने पर कानूनी कार्रवाई
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वे तुरंत अपने मौजूदा कंप्लायंस सिस्टम की समीक्षा करें और अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी गैर-कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट को बिना किसी देरी के हटा दें। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि लापरवाही करने पर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

IT एक्ट और IT नियमों को दोहराया गया
एडवाइजरी में, सरकार ने IT एक्ट और IT नियम 2021 का हवाला देते हुए कहा कि यह इंटरमीडियरीज़ की कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी तरह की अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बच्चों के लिए हानिकारक या गैर-कानूनी जानकारी फैलाने के लिए न हो। इसमें कंटेंट अपलोड करने से लेकर शेयर करने और स्टोर करने तक की सभी गतिविधियां शामिल हैं।

धारा 79 के तहत जवाबदेही
सरकार ने यह भी दोहराया कि IT एक्ट की धारा 79 के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 'उचित सावधानी' बरतनी होगी। तीसरे पक्ष द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट के मामले में कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी जब प्लेटफॉर्म नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। नियमों को नज़रअंदाज़ करने पर यह सुरक्षा खत्म हो सकती है।

कंटेंट को समय पर हटाना अनिवार्य
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंटेंट कोर्ट के आदेश या किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी पाया जाता है, तो उसे तय समय सीमा के भीतर हटाना या उस तक पहुंच को ब्लॉक करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में किसी भी देरी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

यह नई चेतावनी क्यों जारी की गई?

सरकार के अनुसार, उसे आम जनता, स्टेकहोल्डर्स और यहां तक ​​कि अदालतों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से संबंधित कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इन मुद्दों पर संसद में भी चर्चा हुई है, और कुछ मामलों को जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया है। इन बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने यह नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है।