भारत में भी लागू होगी ऑस्ट्रेलिया जैसी पॉलिसी! आर्मी से आम आदमी तक सोशल मीडिया यूज के लिए बनाये जाएंगे सख्त नियम 

दुनिया, जो कभी मोबाइल स्क्रीन में डूबी रहती थी, अब खुद पर सवाल उठाने लगी है। कुछ स्कूलों में बच्चों को अखबार दिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर सेना सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सिर्फ देखने तक सीमित कर रही है, और एक दूसरे देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ये तीन अलग-अलग फैसले हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है: डिजिटल आज़ादी और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर बिना रोक-टोक की आज़ादी का दौर आखिरकार खत्म हो रहा है?

डिजिटल युग में कंट्रोल का एक नया तरीका

भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सोशल मीडिया को लेकर एक नई पॉलिसी और तरीका सामने आ रहा है। हाल के सालों में, जहां सोशल मीडिया जानकारी, अभिव्यक्ति और जुड़ाव का एक बड़ा ज़रिया बन गया है, वहीं इसके बुरे असर ने सरकारों, अदालतों और संस्थानों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बच्चों पर असर, सुरक्षा खतरों और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए, अब अलग-अलग लेवल पर सख्त नियम और गाइडलाइंस लागू की जा रही हैं।

यूपी के स्कूलों में अखबार: स्क्रीन से आज़ादी पाने की एक कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। अब क्लासरूम में सुबह की प्रार्थना के बाद, छात्र तुरंत अपनी किताबों पर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि इसके बजाय ज़ोर से अखबार पढ़ेंगे। सरकार का मकसद बच्चों को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत से दूर करना और उन्हें असल दुनिया की खबरों, विज्ञान, संस्कृति और समाज से जोड़ना है। यह कदम खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है, जहां जानकारी के साधन सीमित हैं।

भाषा, शब्दावली और सोचने-समझने की क्षमता का विकास

अखबार पढ़ने की आदत से बच्चों की शब्दावली, भाषा कौशल और अभिव्यक्ति में सुधार होने की उम्मीद है। नए शब्द, उनके अर्थ और खबरों का आसान विश्लेषण छात्रों की समझ को बढ़ाएगा। इससे न सिर्फ पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि तर्क करने, बातचीत करने और राय व्यक्त करने में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा विभाग का मानना ​​है कि यह तरीका छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित रहने से रोकेगा।

सेना और सोशल मीडिया: सीमित लेकिन रणनीतिक

जहां स्कूल बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर एक संतुलित लेकिन सख्त कदम उठाया है। सेना ने अपने सैनिकों और अधिकारियों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन सिर्फ 'व्यू-ओनली मोड' में। इसका मतलब है कि वे पोस्ट, लाइक, कमेंट या किसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ‘पैसिव पार्टिसिपेशन’ का कॉन्सेप्ट

सेना ने इस सीमित अनुमति को ‘पैसिव पार्टिसिपेशन’ नाम दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका मकसद सैनिकों को सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट के बारे में जानकारी देना और उन्हें गुमराह करने वाली या फर्जी जानकारी पहचानने में सक्षम बनाना है। यह जानकारी फिर उनके सीनियर अधिकारियों को दी जा सकती है, जिससे इन्फॉर्मेशन वॉर और अफवाहों से लड़ने में मदद मिलेगी।

YouTube और X पर भी यही नियम लागू होंगे

यह पॉलिसी इंस्टाग्राम के अलावा YouTube और X जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी। सेना ने सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया को लेकर पहले ही सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। नया सिस्टम पूरी तरह से बैन करने के बजाय कंट्रोल्ड और मकसद वाले इस्तेमाल पर ज़ोर देता है।

बच्चों और सोशल मीडिया पर कोर्ट की चिंता

अब कोर्ट सोशल मीडिया के असर को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के कानून की तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर गंभीरता से विचार करे। यह बात बच्चों की ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक आसान पहुंच से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही गई।

ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक फैसला

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने भारतीय कोर्ट में बहस करते समय इस कानून का हवाला दिया।

ISP और पेरेंटल कंट्रोल पर ज़ोर

मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) पर सख्त रेगुलेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने कहा कि ISP को पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम देना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें। कोर्ट ने स्कूलों और समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

तीन फैसले, एक साझा संदेश

यूपी के स्कूलों में अखबारों पर बैन, सेना में सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल, और ऑस्ट्रेलिया जैसे बैन – ये तीनों फैसले एक ही दिशा में इशारा करते हैं। संदेश साफ है: सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिना कंट्रोल के नहीं किया जा सकता, खासकर जब बात बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक भलाई की हो।