Internet Users के लिए झटका! मोबाइल डेटा पर लग सकता है नया टैक्स, जाने हर GB पर कितना बढ़ेगा खर्च 

भारत में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल आने वाले समय में महंगा हो सकता है। सरकार मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर एक नया टैक्स लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) से इस मामले पर एक अध्ययन करने और यह तय करने के लिए कहा गया है कि डेटा के इस्तेमाल पर टैक्स लगाना संभव है या नहीं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मुद्दा हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की एक समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया। इसके बाद, DoT को यह जांच करने का निर्देश दिया गया कि क्या मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जा सकता है और यदि हाँ, तो ऐसे टैक्स के लिए परिचालन मॉडल क्या होगा। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार जिस विशिष्ट विकल्प पर अभी विचार कर रही है, उसमें प्रति GB डेटा पर ₹1 का टैक्स लगाना शामिल है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो जब भी कोई उपयोगकर्ता मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करेगा, तो यह अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जा सकता है।

ऐसी खबरें आ रही हैं कि यदि प्रति GB ₹1 का टैक्स लागू किया जाता है, तो इससे सरकार को लगभग ₹22,900 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता है। हालाँकि, इस चरण में यह केवल एक प्रस्ताव है, और इसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। भारत उन देशों में से एक है जहाँ मोबाइल डेटा विश्व स्तर पर बेहद किफायती है। इंटरनेट पहुँच की कम लागत के कारण, भारत में डेटा की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो रील्स देखने जैसी गतिविधियों के कारण मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।

ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल रिचार्ज और पोस्टपेड बिलों पर पहले से ही 18% GST लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगकर्ता पहले से ही दूरसंचार सेवाओं पर टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। यदि भविष्य में डेटा पर एक अलग टैक्स लगाया जाता है, तो यह मौजूदा टैक्सों के अतिरिक्त एक नया शुल्क होगा। फिलहाल, सरकार ने DoT को इस प्रस्ताव का व्यापक अध्ययन करने और इसके संभावित लाभों और कमियों का आकलन करने का निर्देश दिया है। सरकार भारत में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाना है या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लेगी।

हालाँकि, इस मामले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभिन्न स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्टें कई मंचों—Reddit से लेकर अन्य सोशल मीडिया चैनलों तक—पर प्रसारित हो रही हैं।