गलती से भेजा पैसा अब वापस मिल सकता है! ₹10,000 से ज्यादा पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड, जाने क्या है RBI का Kill Switch प्लान 

हो सकता है कि आने वाले समय में, ₹10,000 से ज़्यादा के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन तुरंत प्रोसेस न हों; उनमें एक घंटे की देरी हो सकती है। इस कदम से ग्राहकों को गलत ट्रांज़ैक्शन को रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। RBI ने देश भर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। RBI का मानना ​​है कि जालसाज़ अक्सर लोगों पर मानसिक दबाव डालकर उनसे जल्दबाज़ी में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं; इस प्रस्तावित देरी का मकसद ऐसे दबाव को खत्म करना है। अभी ज़्यादातर डिजिटल ट्रांज़ैक्शन तुरंत प्रोसेस हो जाते हैं, जिससे यूज़र्स को रुककर सोचने या गलतियों को सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता।

RBI के प्रस्ताव की 3 और खास बातें:
1. सीनियर सिटिज़न्स के लिए 'Trusted Person' की सुविधा
70 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांग लोगों के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और भी सख्त होने वाले हैं। ₹50,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए, किसी 'Trusted Person' (कोई भरोसेमंद व्यक्ति) की मंज़ूरी लेना ज़रूरी हो सकता है। यह व्यवस्था फ्रॉड से बचाने के लिए सिक्योरिटी की एक और परत का काम करेगी।

2. भरोसेमंद संपर्कों को 'Whitelist' में डालने की सुविधा

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप निजी तौर पर जानते हैं, तो आपके पास उन्हें अपनी 'Whitelist' में जोड़ने का विकल्प होगा। Whitelist में शामिल संपर्कों को किए गए पेमेंट पर एक घंटे की देरी वाला नियम लागू नहीं होगा, जिससे यह पक्का होगा कि आपके रोज़मर्रा के ट्रांज़ैक्शन बिना किसी परेशानी के होते रहें।

3. डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए 'Kill Switch'

RBI ने 'Kill Switch' शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया है। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या कोई बिना मंज़ूरी के ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो वह सिर्फ़ एक क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा।

यह क्यों ज़रूरी था?

पिछले साल, देश में डिजिटल फ्रॉड की वजह से ₹22,000 करोड़ से ज़्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ था। RBI के मुताबिक, जहाँ ₹10,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन कुल फ्रॉड मामलों का सिर्फ़ 45% हैं, वहीं फ्रॉड में खोई गई कुल रकम का 98.5% हिस्सा इन्हीं ट्रांज़ैक्शन से जुड़ा है। इसी अहम आँकड़े को ध्यान में रखते हुए ₹10,000 की ट्रांज़ैक्शन सीमा तय की गई है। यह नियम कब लागू हो सकता है? RBI अभी बैंकों और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर इस पहल के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। इसमें मुख्य चुनौती डिजिटल पेमेंट्स की 'रफ़्तार' और 'सुरक्षा' के बीच संतुलन बनाना है। उम्मीद है कि इस उपाय के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अगले कुछ महीनों में जारी किए जा सकते हैं, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

विशेषज्ञों की राय: सुरक्षा और रफ़्तार के बीच संतुलन

RBI ने माना है कि डिजिटल पेमेंट्स का मूल सिद्धांत 'तत्काल'—यानी, तुरंत—भुगतान है। हालाँकि, एक अनिवार्य देरी से यूज़र्स को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के नज़रिए से इसे ज़रूरी माना गया है। RBI ने इस चर्चा पत्र के संबंध में आम जनता और हितधारकों से 8 मई तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।