एक क्लिक और इंटरनेट गायब! जानिए कैसे सरकारे कैसे एक झटके में बंद कर देती है पूरे देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी ?

आज की दुनिया में, इंटरनेट सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शिक्षा और सुरक्षा का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। इसलिए, जब कोई पूरा देश या कोई बड़ा इलाका अचानक ऑफ़लाइन हो जाता है, तो सवाल उठता है: सरकारें इतनी आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे बंद कर देती हैं? सच्चाई यह है कि इसमें टेक्निकल और कानूनी, दोनों तरीके काम करते हैं।

इंटरनेट बंद करने का सबसे आम तरीका
सरकारें आम तौर पर टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट सर्विस बंद करने का आदेश देती हैं। देश में सभी मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर सरकार के निर्देशों के तहत काम करते हैं। आदेश मिलते ही, कंपनियां कुछ ही मिनटों में मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड, या दोनों को बंद कर देती हैं। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इंटरनेट अचानक गायब हो जाता है।

DNS और IP ब्लॉकिंग इंटरनेट को कैसे रोकती है
कभी-कभी, पूरे इंटरनेट को बंद करने के बजाय, सरकारें खास वेबसाइटों या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देती हैं। यह DNS ब्लॉकिंग या IP ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करके किया जाता है। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसका रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुँचता ही नहीं है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, या न्यूज़ वेबसाइटों को इसी तरह ब्लॉक किया जाता है।

मोबाइल नेटवर्क बंद होने पर भी कॉल क्यों चालू रहते हैं?
अक्सर देखा जाता है कि जब इंटरनेट बंद होता है, तो कॉलिंग और SMS सर्विस चालू रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में वॉइस और डेटा अलग-अलग सिस्टम पर काम करते हैं। सरकार, ज़रूरत के हिसाब से, अफवाहों और ऑनलाइन एक्टिविटी को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ़ डेटा सर्विस बंद करने का निर्देश देती है, जबकि यह भी पक्का करती है कि ज़रूरी कॉलिंग सर्विस मिलती रहें।

समुद्र के नीचे की केबल और गेटवे कंट्रोल की भूमिका
कुछ देशों में, सरकारें इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे को भी कंट्रोल करती हैं। देश को समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबल और इंटरनेशनल गेटवे के ज़रिए ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस मिलता है। इन गेटवे पर कंट्रोल होने की वजह से, सरकारें अगर चाहें तो बाहरी इंटरनेट एक्सेस को पूरी तरह से काट सकती हैं, जिससे देश लगभग पूरी तरह से ऑफ़लाइन हो जाता है।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद करना
ज़्यादातर इंटरनेट बंद कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा, या इमरजेंसी के दौरान किए जाते हैं। दंगों, विरोध प्रदर्शनों, या दूसरी संवेदनशील स्थितियों के दौरान, सरकारों का मानना ​​है कि इंटरनेट अफवाहें फैलाने का एक बड़ा ज़रिया हो सकता है। इसलिए, एहतियात के तौर पर, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी जाती है।

आम लोगों पर इसका क्या असर होता है?
इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस का काम, शिक्षा और बिज़नेस पर सीधा असर पड़ता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के दौर में, इंटरनेट बंद होने से आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी रुक जाती है।