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भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था तैयार करना : डॉ.जितेंद्र सिंह

 

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक नवाचार, अनुसंधान के व्यावसायीकरण और उद्योगों की भागीदारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यहां बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (बीआरआईसी) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। यह देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को बीआरआईसी के तहत एकीकृत करने को सरकार की अपनी तरह की पहली पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि साझा संसाधनों, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत प्रशासन के इस मॉडल ने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

मंत्री ने कहा, "बीआरआईसी वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।"

बैठक में बीआरआईसी की प्रशासनिक सुधारों, अनुसंधान सहयोग, वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और बीआरआईसी के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने परिषद की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।

बीआरआईसी के शोध प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, परिषद लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही है।

उन्होंने जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों में बदलना चाहिए, जिनसे नागरिकों को सीधे लाभ मिल सके।

मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में बीआरआईसी संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध का उल्लेख किया। इसमें डायग्नोस्टिक्स, उपचार, रोगों का पता लगाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ जैव-सामग्री से जुड़े अनुसंधान शामिल हैं।

शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि व्यावसायीकरण और नवाचार की प्रक्रिया तेज हो सके।

सिंह ने भारत के बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप देने और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

मंत्री ने सरकार की 'डी.ई.एस.आई.जी.एन. फॉर बायोई3 चैलेंज' का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

--आईएएनएस

एबीएस