जीएसटीएन ने मेट्रो रेल को ई-वे बिल सिस्टम में पांचवें परिवहन माध्यम के रूप में जोड़ा
नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल को पांचवें परिवहन माध्यम के रूप में जोड़ा दिया है। इसका उद्देश्य व्यवसायों और ट्रांसपोर्टरों को मेट्रो नेटवर्क के जरिए ले जाए जाने वाले सामान के लिए ई-वे बिल बनाने और अपडेट करने की सुविधा देना।
जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी में कहा है कि अब ई-वे बिल बनाते समय और ट्रांसपोर्ट की जानकारी अपडेट करते समय, यूजर ट्रांसपोर्ट के साधनों में सड़क, रेल, हवाई मार्ग, जहाज और मेट्रो रेल में से किसी एक को चुन सकते हैं।
यह सुविधा ई-वे बिल पोर्टल पर वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, इसे एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) यूजर्स के लिए 'सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट' में भी जारी किया गया है, ताकि बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर लाइव एपीआई एनवायरनमेंट में इस फीचर के आने से पहले अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकें और उसमें जरूरी बदलाव कर सकें।
यह फैसला अक्टूबर में जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के बाद लिया गया है। इसके तहत ई-वे बिल सिस्टम में ट्रांसपोर्ट के उपलब्ध साधनों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है।
जीएसटीएन ने बताया कि जो यूजर मेट्रो रेल के जरिए सामान भेज रहे हैं, उन्हें ई-वे बिल बनाते समय ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में 'मेट्रो रेल' चुनना होगा और उससे जुड़ा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर भी देना होगा।
यह विकल्प वाहनों की जानकारी अपडेट करने, और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाने या दोबारा बनाने के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है।
जीएसटीएन ने आगे कहा, "एपीआई यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस फीचर के लागू होने से पहले जरूरी बदलाव कर लें और टेस्टिंग पूरी कर लें।"
जीएसटी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल होना अनिवार्य है।
एपीआई यूजर्स में आमतौर पर ऐसे बिजनेस, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर शामिल होते हैं, जो सीधे जीएसटी पोर्टल से जुड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे वे पोर्टल पर मैन्युअल रूप से लॉग-इन किए बिना ही ई-वे बिल बना सकते हैं और जीएसटी से जुड़े अन्य जरूरी काम पूरे कर सकते हैं।
ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल को शामिल करने से उन बिजनेस के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा, जो माल ढुलाई और 'लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स' के लिए शहरी रेल नेटवर्क का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं।
--आईएएनएस
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