सोशल मीडिया के बाद अब AI पर लगाम लगाने की तैयारी, आखिर क्यों एक के बाद एक एक्शन ले रहा ऑस्ट्रेलिया 

ऑस्ट्रेलिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए अपनी नई राष्ट्रीय रणनीति पेश की है। पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने देश भर में AI टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसके इस्तेमाल को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पेश किया था। सरकार ने यह भी साफ़ किया कि AI से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

**AI को बढ़ावा देने के तीन मुख्य लक्ष्य**

ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नई योजना तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला, AI-आधारित सेवाओं और टेक्नोलॉजी के लिए एक मज़बूत आधार बनाने के लिए एडवांस्ड डेटा सेंटरों में बड़े पैमाने पर निवेश करना। दूसरा, AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, भविष्य की नौकरियों की सुरक्षा और वर्कफोर्स को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने के लिए लोगों को AI से जुड़ी नई स्किल्स से लैस करना। सरकार का मानना ​​है कि AI न केवल तकनीकी प्रगति का वाहक है, बल्कि आर्थिक विकास और रोज़गार के नए अवसरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो सकता है।

**मौजूदा कानूनों पर आधारित AI रेगुलेशन**

सरकार ने संकेत दिया है कि इस चरण में AI को रेगुलेट करने के लिए कोई पूरी तरह से नया कानून नहीं लाया जाएगा। इसके बजाय, AI से जुड़े जोखिमों को मौजूदा नियमों और कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करके मैनेज किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही मज़बूत कानून मौजूद हैं, जिन्हें AI से पैदा होने वाली नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलित किया जाएगा।

**2026 में AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना**

मई में, सरकार ने एक समर्पित AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की, जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट का मुख्य काम जेनरेटिव AI और अन्य उभरती हुई AI टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले जोखिमों की निगरानी करना होगा। यह सरकारी एजेंसियों को संभावित जोखिमों की पहचान करने, उनके प्रभाव का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाने में मदद करेगा।

**AI कंपनियों पर बढ़ेगा दबाव**

नई रणनीति का असर सरकारी नीतियों से कहीं आगे तक जाएगा। भविष्य में, सोशल मीडिया पर लागू होने वाले प्रतिबंधों की तरह ही AI प्लेटफॉर्म पर भी उम्र-आधारित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, openai.com और gemini.google.com जैसे AI सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने मॉडल्स में और मज़बूत सुरक्षा उपाय शामिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है।