'हमारा चेहरा आपका कंटेंट नहीं'; डीपफेक के खिलाफ पेरिस हिल्टन ने अमेरिकी कांग्रेस से की सख्त कानून की मांग
मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। रियलिटी टीवी स्टार पेरिस हिल्टन ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई जा रही अश्लील डीपफेक तस्वीरों और वीडियो के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन नेताओं से 'डिफायंस एक्ट' को जल्द से जल्द सदन में पास कराने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने खुद के साथ हुई ऑनलाइन शोषण की घटना का भी जिक्र किया।
मीडिया से बात करते हुए पेरिस ने बताया कि अनजान लोगों ने एआई की मदद से उनकी 1 लाख से ज्यादा अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए हैं। इनमें उन्हें बेहद आपत्तिजनक अंदाज में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला अब भी जारी है और हर दिन ऐसी नई तस्वीरें और वीडियो बनाए जा रहे हैं।
पेरिस ने कहा, ''10 महीने पहले मैं कैपिटल हिल आई थी और दुनिया को बताया था कि बिना सहमति के किसी के शरीर को इस तरह इंटरनेट पर दिखाए जाने का दर्द कैसा होता है। मैंने कांग्रेस से इस पर कार्रवाई करने की अपील की थी। कुछ लोगों को लगा होगा कि मेरी लड़ाई वहीं खत्म हो गई लेकिन जब मैं किसी पीड़ित से वादा करती हूं, तो उसे निभाती हूं।''
उन्होंने आगे कहा, ''मैं इस कानून पर हस्ताक्षर होने तक बार-बार यहां आती रहूंगी क्योंकि यह शोषण रुका नहीं है और न ही मेरी लड़ाई रुकेगी। आज 5 करोड़ से ज्यादा लोग अश्लील डीपफेक के शिकार हो चुके हैं। इनमें पड़ोसी, स्कूल टीचर, नर्स, कारोबारी, महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। ये सभी अपने परिवार, सपनों और जिंदगी के साथ आम लोगों की तरह जी रहे हैं, लेकिन बिना सहमति बनाई गई ऐसी तस्वीरें उनकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं।''
उन्होंने कहा, ''एक स्टडी के मुताबिक, 8 में से एक युवा ऐसे किसी क्लासमेट को जानता है जो डीपफेक का शिकार हुआ है। अमेरिका के लगभग हर क्लासरूम में कोई न कोई बच्चा इस समस्या से प्रभावित हो सकता है। मैंने इस मुद्दे पर अपनी टीम के साथ अमेरिकी कांग्रेस की महिला सांसदों को लेकर भी एक स्टडी की। इसमें सामने आया कि 119वीं कांग्रेस में शामिल 156 महिला सांसदों में से 83 की अश्लील डीपफेक तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। आधे से ज्यादा महिला सांसद भी इस तरह के ऑनलाइन शोषण का सामना कर रही हैं।''
उन्होंने कहा, ''महिलाओं के शरीर को लंबे समय से हमें शर्मिंदा करने, चुप कराने और ताकतवर पदों तक पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शोषण करने वालों को एक नया हथियार दे दिया है। इसके लिए अब किसी महिला को छूने, उससे मिलने या उसे जानने की भी जरूरत नहीं है। अब किसी के चेहरे और शरीर का इस्तेमाल करके अश्लील तस्वीरें बनाना बेहद आसान हो गया है। इससे महिलाओं की छवि खराब की जा सकती है, उनका करियर बर्बाद किया जा सकता है और उन्हें डराकर चुप कराया जा सकता है।''
उन्होंने बताया, ''मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में पता चला है, जो इस डर से स्कूल जाने से घबरा रही हैं। कई महिलाओं का करियर प्रभावित हुआ है और कुछ परिवारों ने इस तरह के शोषण के बाद अपने बच्चों को आत्महत्या के कारण खो दिया है। किसी बच्चे को क्लासरूम में जाने से डरना नहीं चाहिए। किसी महिला को अपनी इज्जत और अपने सपनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। किसी परिवार को इस रोकी जा सकने वाली समस्या के कारण अपना बच्चा नहीं खोना चाहिए।''
पेरिस ने कहा, ''भले ही ये तस्वीरें असली न हों, लेकिन इनसे मिलने वाला डर और दर्द बिल्कुल असली है। बिना सहमति किसी की तस्वीरों का इस तरह इस्तेमाल करना उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। नई तकनीक के नाम पर महिलाओं और बच्चों को इस तरह के शोषण का शिकार नहीं बनाया जा सकता।''
उन्होंने 'डिफायंस एक्ट' का समर्थन करने वाले सांसदों का आभार जताते हुए कहा कि यह कानून पीड़ितों को उन लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा करने का अधिकार देगा, जो बिना सहमति अश्लील डीपफेक तस्वीरें और वीडियो बनाते या फैलाते हैं।
पेरिस ने बताया, ''अमेरिकी सीनेट जनवरी में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर चुकी है। अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिलना बाकी है। अगर साल खत्म होने से पहले यह कानून पास नहीं हुआ, तो अब तक हुई सारी तरक्की बेकार हो सकती है और इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करना पड़ सकता है।''
उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन, नेता स्टीव स्कैलिस और अध्यक्ष जिम जॉर्डन से सीधे अपील करते हुए कहा, ''इस कानून को सदन में लाना चाहिए और सांसदों को इस पर वोट करने का मौका देना चाहिए। यह रिपब्लिकन या डेमोक्रेट का मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हमारी पहचान और हमारा चेहरा आपका कंटेंट नहीं है। हमारा दर्द आपका मनोरंजन नहीं है और हमारी सहमति कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे नजरअंदाज किया जा सके।''
--आईएएनएस
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