दूसरे राज्य में शादी के बाद बस गईं तो क्या मिलेगा SC-ST आरक्षण? राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अगर वे एक राज्य के मूल निवासी हैं और नौकरी के लिए दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं, तो क्या उन्हें वहां SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा? यह सवाल उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो शादी के बाद अपना राज्य बदलकर दूसरे प्रदेश में रहने लगती हैं।इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को एक राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में बसने के बाद उसे वहां भी अपने आप आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का भी हवाला दिया गया है।
राजस्थान में कितना है सरकारी नौकरी का आरक्षण?
राजस्थान में सरकारी भर्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है लंबवत यानी वर्टिकल आरक्षण और दूसरा है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण।
वर्टिकल आरक्षण सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों के आधार पर दिया जाता है। वहीं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण इन श्रेणियों के भीतर महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों जैसे वर्गों के लिए लागू होता है।
दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में आरक्षण का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:
| श्रेणी | आरक्षण |
|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 16% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 12% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 21% |
| अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | 5% |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 10% |
| अनारक्षित (Open) | 36% |
आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी की पात्रता और भर्ती के विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। OBC और MBC के लिए नॉन-क्रीमी लेयर जैसी शर्तें भी लागू होती हैं। EWS के लिए निर्धारित आय और अन्य पात्रता नियमों का पालन करना होता है।
दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को कब नहीं मिलता आरक्षण?
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, केवल राजस्थान में आकर रहने या बसने से किसी दूसरे राज्य के SC या ST उम्मीदवार को राजस्थान की सरकारी नौकरियों में उसी श्रेणी का आरक्षण अपने आप नहीं मिल जाता।
उम्मीदवार को संबंधित राज्य की आरक्षित श्रेणी की सूची और भर्ती के नियमों के अनुसार पात्र होना जरूरी है। दूसरे राज्य में जारी जाति या जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर राजस्थान में आरक्षण का दावा स्वतः स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भर्ती के नियमों के अनुसार सामान्य या अनारक्षित श्रेणी में मानी जा सकती है। हालांकि, अनारक्षित पदों पर चयन के लिए सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला गुजरात की रहने वाली बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। उन्हें गुजरात में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी का उम्मीदवार माना जाता है। शादी के बाद वह राजस्थान आकर रहने लगीं।
इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया और ST श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मांगा। लेकिन राज्य सरकार ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी में रखा गया।
सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच में याचिका दायर की। वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की अपील?
राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने उनकी विशेष अपील खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में सामाजिक पिछड़ेपन और वंचित होने की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। किसी समुदाय को एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिलने का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे स्वतः वही दर्जा और आरक्षण का लाभ मिल जाएगा।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 'मरी चंद्र शेखर राव' और 'एक्शन कमिटी ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट' जैसे मामलों का भी उल्लेख किया। अदालत ने इन फैसलों के आधार पर स्पष्ट किया कि एक राज्य में SC या ST के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपने आप उसी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा क्या समझें?
इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है, जो दूसरे राज्य में भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
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दूसरे राज्य का SC/ST प्रमाणपत्र होने से वहां आरक्षण का लाभ अपने आप नहीं मिलता।
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संबंधित राज्य की अधिसूचित जाति या जनजाति सूची और भर्ती नियम देखना जरूरी है।
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शादी के बाद दूसरे राज्य में रहने लगने मात्र से आरक्षण की पात्रता अपने आप नहीं बदलती।
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अनारक्षित श्रेणी में पात्र उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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OBC और अन्य आरक्षित श्रेणियों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए संबंधित भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ें।