पाँच साल में कितना बदला भारत का एजुकेशन सिस्टम? NEP 2020 के कुछ बड़े बदलाव सफल हुए, तो कई जगहों पर अटक गई पूरी योजना

31 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए पूरे पाँच साल हो गए हैं। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य स्कूली और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव लाना था। इस नीति में कई दूरगामी सुधारों का वादा किया गया था, लेकिन इन पाँच वर्षों में ज़मीनी स्तर पर कुछ ही पहलुओं को लागू किया जा सका। आइए समझते हैं कि NEP 2020 के 5 वर्षों में क्या बदला है, क्या प्रगति पर है और क्या अभी भी अटका हुआ है। क्या बदला है: ज़मीनी हक़ीक़त
NEP के तहत, 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 की नई संरचना से बदल दिया गया है:

आधारभूत चरण: पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 2 तक
प्रारंभिक चरण: कक्षा 3 से 5 तक
मध्य चरण: कक्षा 6 से 8 तक
माध्यमिक चरण: कक्षा 9 से 12 तक
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE) 2023 में लागू की गई और कक्षा 1-8 तक के लिए नई पुस्तकें भी तैयार की गई हैं। सामाजिक विज्ञान जैसे विषय अब एकीकृत रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। कक्षा 9-12 के लिए नई पुस्तकें जल्द ही आ रही हैं।

2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत
एनईपी का उद्देश्य 2030 तक सभी बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत, एनसीईआरटी की 'जादुई पिटारा' किट का उपयोग किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) पाठ्यक्रम भी जारी किया है। दिल्ली, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष लागू कर रहे हैं।

3. निपुण भारत अभियान
2021 में शुरू किया गया निपुण भारत मिशन यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा भाषा और गणित की बुनियादी समझ हासिल कर ले। हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण में भाषा में औसत अंक 64% और गणित में 60% पाए गए, जो लक्ष्य से काफी कम है, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक माना जाता है।

4. क्रेडिट प्रणाली और लचीलापन
एनईपी के तहत, 'अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी)' और 'राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)' बनाए गए हैं। अब छात्र विभिन्न संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम छोड़कर दोबारा शामिल हो सकते हैं। यह प्रणाली एक वर्ष के लिए सर्टिफिकेट, दो वर्ष के लिए डिप्लोमा और चार वर्ष के लिए बहु-विषयक डिग्री प्रदान करती है। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए एनसीआरएफ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है।

5. एकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)
एनईपी ने सुझाव दिया था कि कई प्रवेश परीक्षाओं के बजाय एक ही राष्ट्रीय परीक्षा होनी चाहिए। इसके तहत, 2022 में सीयूईटी शुरू किया गया, जो अब स्नातक स्तर पर प्रवेश का मुख्य माध्यम बन गया है।

6. विदेशी परिसर और वैश्विक सहयोग
आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद जैसे संस्थानों ने विदेशों में अपने परिसर शुरू कर दिए हैं। साथ ही, साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय सहित कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी भारत में प्रवेश शुरू कर दिया है। यूजीसी के नियमों के तहत 12 और विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्या प्रगति पर है: आंशिक रूप से लागू
बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव: सीबीएसई 2026 से कक्षा 10 के लिए साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। कर्नाटक पहले भी यह प्रयोग कर चुका है।

समग्र रिपोर्ट कार्ड: परख इकाई ने एक नया मूल्यांकन मॉडल तैयार किया है जो अंकों के साथ-साथ स्व-मूल्यांकन और सहपाठियों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखता है। लेकिन अभी तक सभी बोर्डों ने इसे लागू नहीं किया है।

चार वर्षीय स्नातक डिग्री: इसे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केरल में लागू किया गया है, लेकिन बाकी संस्थानों में संकाय और बुनियादी ढाँचे की कमी है।

मातृभाषा में शिक्षा: नई शिक्षा नीति के अनुसार, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने की सिफारिश की गई है। सीबीएसई ने इसे प्री-प्राइमरी से कक्षा 2 तक लागू करने के निर्देश दिए हैं।

क्या अटका हुआ है: विवाद और देरी के कारण
त्रिभाषा सूत्र: तमिलनाडु जैसे राज्य हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं और केवल तमिल-अंग्रेजी मॉडल को ही सही मानते हैं।

शिक्षक शिक्षा नीति: 2021 में प्रस्तावित 'शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' अभी तक जारी नहीं की गई है।

एचईसीआई का गठन: यूजीसी की जगह लेने वाला उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) अभी मसौदा चरण में है। यह वित्त पोषण, मान्यता और गुणवत्ता विनियमन के लिए ज़िम्मेदार होगा।

स्कूलों में नाश्ते की योजना: एनईपी में दोपहर के भोजन के साथ नाश्ते की भी सिफ़ारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने 2021 में अस्वीकार कर दिया था।

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केंद्र-राज्य विवाद भी एक बड़ी चुनौती बना
केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पीएम-श्री स्कूलों की स्थापना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि इसके लिए एनईपी को पूरी तरह से अपनाना ज़रूरी था।इन राज्यों को समग्र शिक्षा योजना का वित्त पोषण भी रोक दिया गया है, जिसे तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। कर्नाटक ने पहले चार वर्षीय स्नातक डिग्री लागू की थी, लेकिन अब राज्य की नई शिक्षा नीति पर काम चल रहा है।