Government Laptop Rules: केंद्रीय अधिकारियों को मिलेंगे लैपटॉप-टैबलेट, 4 साल बाद डिवाइस पर हो जाएगा उनका मालिकाना हक; जानें नए नियम

केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने के नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सातवें वेतन आयोग के पे लेवल के आधार पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सरकारी कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक और नोटबुक जैसे उपकरण दिए जाएंगे। नए नियमों में अधिकारियों की पात्रता, डिवाइस की अधिकतम कीमत और उसके इस्तेमाल के बाद मालिकाना हक से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।

पे लेवल के हिसाब से तय हुई डिवाइस पाने की पात्रता

नई गाइडलाइंस में अधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 8 से 11 तक के राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इस श्रेणी में संबंधित विभाग की कुल स्वीकृत पद संख्या के 50 प्रतिशत अधिकारियों को डिवाइस दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर विभाग के सेक्रेटरी इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।

दूसरी श्रेणी में पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं। इस स्तर पर विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के 100 प्रतिशत अधिकारियों को डिवाइस देने का प्रावधान किया गया है। यानी इस श्रेणी के सभी पात्र अधिकारियों को लैपटॉप या अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

डिवाइस जारी करने का फैसला संबंधित मंत्रालय या विभाग के सेक्रेटरी, वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद करेंगे। यह अधिकार जॉइंट सेक्रेटरी स्तर तक भी सौंपा जा सकता है।

डिवाइस की अधिकतम कीमत 1.80 लाख रुपये तय

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया है। सामान्य उपकरणों के लिए अधिकतम कीमत 1.50 लाख रुपये और लागू टैक्स निर्धारित किया गया है।

वहीं, जिन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया (MII) कंपोनेंट होंगे, उनके लिए कीमत की सीमा 1.80 लाख रुपये और टैक्स रखी गई है। इस कीमत में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे जरूरी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी। इससे विभागों को इन सॉफ्टवेयर के लिए अलग से बजट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे डिवाइस

नई गाइडलाइंस में डिवाइस के मालिकाना हक को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। खरीद की तारीख से शुरुआती चार साल तक लैपटॉप या अन्य उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, सौंपने से पहले विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा पूरी तरह डिलीट करना होगा।

इन चार सालों के दौरान सामान्य स्थिति में अधिकारी को दूसरी डिवाइस जारी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर किसी उपकरण की मरम्मत पर आने वाला खर्च उसकी बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे आर्थिक रूप से मरम्मत के योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अधिकारी पुरानी डिवाइस बिना किसी शुल्क के अपने पास रख सकता है और नई डिवाइस पाने का पात्र होगा।

चार साल से पहले रिटायरमेंट पर क्या होगा नियम?

अगर कोई अधिकारी चार साल की अवधि पूरी होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है, तो वह डिवाइस की मौजूदा बुक वैल्यू का भुगतान करके उसे अपने पास रख सकता है।

इसके लिए हर साल 25 प्रतिशत की दर से सीधी पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास (Depreciation) की गणना होगी। उदाहरण के तौर पर, 1.5 लाख रुपये की डिवाइस की कीमत 12 महीने बाद 75 प्रतिशत, 24 महीने बाद 50 प्रतिशत और 34 महीने बाद 29.17 प्रतिशत रह जाएगी। अधिकारी को डिवाइस अपने पास रखने के लिए इसी के अनुसार भुगतान करना होगा।

ट्रांसफर होने पर भी साथ ले जा सकेंगे डिवाइस

नई गाइडलाइंस के अनुसार, किसी अधिकारी का दूसरे विभाग या स्थान पर ट्रांसफर होने पर वह अपनी डिवाइस साथ ले जा सकेगा। इसके लिए डिवाइस का विवरण लास्ट पे सर्टिफिकेट और खरीद बिल की कॉपी के साथ दर्ज किया जाएगा।

अगर अधिकारी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या राज्य सरकार में जाता है, तब भी वह डिवाइस अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि, वहां उसे नई डिवाइस जारी नहीं की जाएगी।

किन लोगों पर लागू नहीं होंगे नए नियम?

वित्त मंत्रालय का यह आदेश मंत्रियों, उनके निजी स्टाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और सलाहकारों पर लागू नहीं होगा। नई गाइडलाइंस 21 जुलाई 2023 को जारी पुराने नियमों की जगह लेंगी। इस बदलाव के साथ केंद्र सरकार ने अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने और उनके इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को नए सिरे से निर्धारित किया है।