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CBSE Three Language Policy: कक्षा 6 की तीन भाषा नीति पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBSE, 28 सितंबर का आदेश वापस लेने की मांग; जानें पूरा विवाद

 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और कक्षा 6 की तीन भाषा नीति को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीबीएसई ने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर 28 सितंबर को दिए गए उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से राहत दी गई थी। बोर्ड का कहना है कि इस छूट का फायदा देशभर के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले एक प्रतिशत से भी कम विद्यार्थियों को मिलेगा, जबकि इससे स्कूलों की पहले से तय शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने की जरूरत बताई। उन्होंने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

आखिर क्या है तीन भाषा नीति का पूरा मामला?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत स्कूलों में तीन भाषा नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अप्रैल 2026 से कक्षा 6 में इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि, कुछ राज्यों और अभिभावकों ने सत्र के बीच इस नीति को लागू किए जाने पर आपत्ति जताई थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अचानक नई भाषा व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा नई भाषाओं की किताबें और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।

इस मामले में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि जब कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को पहले से इस नीति से छूट मिली हुई है, तो कक्षा 6 के बच्चों को भी समान राहत मिलनी चाहिए।

CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

सीबीएसई ने अपनी नई अर्जी में कहा है कि उसके संबद्ध स्कूलों में कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था रही है। बोर्ड के मुताबिक, तीसरी भाषा की नई व्यवस्था इस शैक्षणिक वर्ष में पहली बार लागू की गई है और इसका प्रारंभिक चरण कक्षा 9 से जुड़ा है।

बोर्ड का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव और अदालत की ओर से दी गई छूट के कारण स्कूलों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सीबीएसई ने यह भी कहा कि विदेशी भाषाएं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सीमित संख्या के छात्रों को राहत देने के लिए पूरे शैक्षणिक ढांचे में बदलाव करना उचित नहीं होगा।

CBSE ने आंकड़ों के जरिए रखा अपना पक्ष

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों और विद्यार्थियों से जुड़े आंकड़े पेश करते हुए अपनी दलील को मजबूत करने की कोशिश की है। बोर्ड के अनुसार, कक्षा 6 में कुल 23.24 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है।

बोर्ड की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक:

  • कक्षा 6 में 23.40 लाख से अधिक विद्यार्थी दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं।

  • दो विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले सीबीएसई स्कूलों की संख्या 99 बताई गई है।

  • इन स्कूलों में 4,186 विद्यार्थी दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं।

  • बोर्ड के अनुसार, करीब 45,000 विद्यार्थियों ने दो भारतीय भाषाओं का विकल्प चुना है।

सीबीएसई का कहना है कि विदेशी भाषाओं का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले की तुलना में घटकर 4,186 रह गई है। ऐसे में बोर्ड के मुताबिक, कुछ हजार विद्यार्थियों को राहत देने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय भाषाएं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

किताबों और शिक्षकों की कमी के आरोप पर CBSE का जवाब

तीन भाषा नीति को लेकर किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए थे। सीबीएसई ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए अदालत को बताया कि एनसीईआरटी की ओर से सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में कक्षा 6 के लिए तीसरी भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

बोर्ड का दावा है कि ये किताबें 98 प्रतिशत से अधिक स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। अन्य भाषाओं के लिए स्कूल संबंधित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की किताबों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सीबीएसई ने सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए। बोर्ड के मुताबिक, सर्वेक्षण में शामिल 20,777 स्कूलों में से करीब 93 प्रतिशत स्कूलों में कम से कम दो अलग-अलग भाषाएं पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद हैं। वहीं, 3,523 स्कूलों में तीन या उससे अधिक भारतीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध हैं।

अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से 28 सितंबर के आदेश पर दोबारा विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से भी मामले में कुछ बिंदुओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत बताई गई है।

अब अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और सीबीएसई स्कूलों की नजर रहेगी। हालांकि, फिलहाल 28 सितंबर के आदेश को वापस लेने की मांग पर अंतिम फैसला नहीं आया है। अदालत की अगली सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से मिली राहत जारी रहेगी या इसमें कोई बदलाव होगा।