लापरवाही पर बड़ा प्रहार! NTA के 47 अधिकारियों को हटाया गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद सरकार का बड़ा एक्शन 

NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे हंगामे और विरोध-प्रदर्शनों के बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत, NTA ने शुक्रवार को 47 अधिकारियों को हटा दिया। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, और सुधार के लिए और भी कदम उठाए जा रहे हैं। यह NTA के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का हिस्सा है, जो पेपर लीक विवादों में फंसी हुई एजेंसी है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एजेंसी के ढांचे में बड़े बदलाव करना चाहती है। अगले महीने NTA का पुनर्गठन होने की संभावना है, जिसमें इसके कामकाज और प्रशासनिक प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे। एजेंसी की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। परीक्षा आयोजित करने और संबंधित प्रक्रियाओं के मौजूदा मॉडल की समीक्षा की जा रही है, और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नई प्रणाली लागू की जाएगी।

**लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली की तैयारी**

सरकार का लक्ष्य एक ऐसी लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली स्थापित करना है जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह से रोके और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करे। NTA हर साल JEE, NEET और CUET सहित लगभग 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। हाल ही में पेपर लीक विवादों के बाद एजेंसी के कामकाज पर सवाल उठाए गए, जिससे सुधार की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले, NEET पेपर लीक को लेकर व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच, केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय में एक वरिष्ठ नौकरशाह का तबादला कर दिया था। गुरुवार देर रात जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है।

**पेपर लीक पर NTA के खिलाफ कार्रवाई**

NTA को एक स्व-वित्तपोषित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की जाती है। वर्तमान में, NTA में 22 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, 38 संविदा कर्मचारी और 138 आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी को उसके मूल विभाग से NTA में शामिल किया गया है। सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 16 नए पद भी सृजित किए; इनमें से आठ निदेशक स्तर के और आठ संयुक्त निदेशक स्तर के हैं। नियुक्त अधिकारी परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और यह पक्का करते हैं कि परीक्षाएँ सुचारू और निष्पक्ष रूप से आयोजित करने के लिए ज़रूरी प्रबंधन और सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ।

**गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नियुक्त**

राजस्थान कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार से देश के परीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि उनकी तत्काल प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, हालिया परीक्षा विवादों से प्रभावित छात्रों का भरोसा बहाल करना और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा करना शामिल हो सकता है।

केंद्र के इस कदम को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही मज़बूत करने और सुधारों में तेज़ी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें लगभग तीन दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। इस नई नियुक्ति से पहले, उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के रूप में काम किया।

**गंगवार कई अहम पदों पर रहे हैं**

केंद्र में प्रतिनियुक्ति से पहले, गंगवार ने राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें विभिन्न ज़िलों में ज़िला कलेक्टर और राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद शामिल हैं। उन्हें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के शुरुआती चरण के दौरान, 2010 से 2014 तक राजस्थान की सौर नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक कचरा प्रबंधन से संबंधित नीति बनाने में भी योगदान दिया।