Anti Paper Leak Bill: पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून में क्या बदलेगा? पुराने नियमों से कितना अलग है नया बिल, जानें पूरी डिटेल
पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ाई अब सड़कों से संसद तक पहुँच गई है। पेपर लीक के खिलाफ कानूनी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने संसद में 'एंटी-पेपर लीक बिल' पेश किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह बिल पेश किया। जंतर-मंतर पर हालिया विरोध-प्रदर्शनों के बाद, सरकार पेपर लीक से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों वाला यह बिल संसद में लाई है। मोदी सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कानून पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे; ये कोर्ट रोज़ाना सुनवाई करेंगे, 90 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करेंगे और सज़ा सुनाएँगे।
अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस और विपक्ष से अपील करता हूँ कि वे छात्रों के भविष्य के लिए सरकार द्वारा लाए गए सुधारों पर चर्चा करें। यह राजनीति का समय नहीं है। अब कोई बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के लिए लाया गया बिल पास किया जाएगा। "यह सरकार की प्राथमिकता है।" – किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री
मौजूदा कानून और नए संशोधन बिल में क्या अंतर है?
सज़ा: जहाँ 2024 के कानून में पहले 3 से 5 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान था, वहीं नए संशोधन बिल में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है।
जुर्माना: पेपर लीक के लिए जुर्माना, जो पहले 2024 के कानून के तहत ₹10 लाख तय किया गया था, अब बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया जाएगा।
जाँच एजेंसी: पुराने कानून के तहत, एक केंद्रीय जाँच एजेंसी पेपर लीक मामलों को संभालती थी; हालाँकि, नए संशोधन बिल में ऐसे मामलों की जाँच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन को अनिवार्य कर दिया गया है।
जाँच पूरी होना: 2024 के कानून में पेपर लीक मामलों की जाँच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी, लेकिन नए संशोधन में कहा गया है कि जाँच दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
सुनवाई: पुराने कानून के तहत, पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी; संशोधन के बाद, इन मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी।
फैसला: 2024 के कानून में पेपर लीक मामलों में फैसला सुनाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसके उलट, संशोधन बिल में तीन महीने के अंदर फ़ैसला सुनाने का प्रावधान है।
हाई कोर्ट में अपील: पुराने कानून में पेपर लीक के मामलों में हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी; अब 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है।
हाई कोर्ट का फ़ैसला: 2024 के कानून के तहत हाई कोर्ट के फ़ैसले के लिए कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन संशोधन बिल यह पक्का करता है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का फ़ैसला तीन महीने के अंदर आ जाएगा।
PM मोदी युवाओं से जुड़े
PM मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार युवाओं के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने 23 जुलाई को जारी एक वीडियो में पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही और बाद में 24 जुलाई को 'जेन Z' (युवा पीढ़ी) को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। 26 जुलाई को उन्होंने एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। अपने तीसरे वीडियो संदेश में, PM मोदी ने औपचारिक रूप से इस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की।
हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन
PM मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति सरकार को पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के तरीकों पर सुझाव देगी। PM मोदी ने जोर देकर कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। समिति सरकार को सलाह देगी कि कैसे तकनीक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ला सकती है और परीक्षाओं में जनता का भरोसा मजबूत कर सकती है।
प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और फिर PM मोदी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने और स्कूल का नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि प्रह्लाद जोशी का अनुभव शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को गति देगा। शिक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद, प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वह PM मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?
पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, यह कदम NTA में बड़े बदलावों का हिस्सा है और एजेंसी में सुधार के लिए जल्द ही और कदम उठाए जाएंगे। गुरुवार को सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में दो सचिवों का तबादला कर दिया। इस कदम के बाद, NTA की आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बदलने और परीक्षाओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सुधार लागू करने की तैयारी चल रही है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई है; इस जांच में UPSC से लेकर NTA तक द्वारा आयोजित सभी प्रमुख परीक्षाएं शामिल होंगी। पेपर लीक मामले में आरोपी कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।