उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे 70 पंचायतों के ग्रामीण, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

शहर के आसपास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले UDA और म्युनिसिपल काउंसिल के गांवों के लोगों ने लीज की मांग को लेकर मंगलवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 70 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों गांववालों ने नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए।

प्रदर्शन कर रहे गांववालों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि वे सालों से इन गांवों में रह रहे हैं, फिर भी उन्हें वैध लीज नहीं दी गई हैं। UDA अतिक्रमण का हवाला देकर कई इलाकों में मकान तोड़ रहा है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवार बेघर हो गए हैं। सवीना इलाके में हाल ही में हुई कार्रवाई से गांववाले खास तौर पर नाराज हैं।

कलेक्ट्रेट के मेन गेट के बाहर हुई मीटिंग में अलग-अलग पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बात की। संघर्ष समिति के चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि प्रशासन ने बार-बार आश्वासन दिया है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब उन्हें सिर्फ ज़ुबानी आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित आदेश और ज़मीनी कार्रवाई चाहिए।

इस बीच, जब प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर ऑफिस में अर्जी देने के लिए अंदर जा रहा था, तो बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने गेट बंद करने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। सूचना मिलने पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस उमेश ओझा मौके पर पहुंचे और बैरिकेड पर चढ़े लोगों को शांत करके हालात काबू में किए।

इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। गांववालों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर तय समय में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन तेज कर देंगे।

गांववालों की मुख्य मांगों में आबादी वाली ज़मीन पंचायतों को ट्रांसफर करना, बिना नोटिस दिए तोड़े गए घरों का सही मुआवजा देना और नए गांवों को UDA के दायरे से बाहर रखना शामिल है।