Noida  आधुनिक टाउनशिप में 10 हजार फ्लैट बनाने का रास्ता साफ

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  बोड़ाकी में विकसित हो रही देश की सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) ने बोर्ड बैठक में टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग की चार भूखंडों पर योजना लाने का निर्णय लिया है. यहां 10 हजार फ्लैट तैयार होने की संभावना है.

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के अंतर्गत इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डीएमआईसी और ग्रेनो प्राधिकरण के संयुक्त उपक्रम आईआईटीजीएनएल द्वारा बोड़ाकी के पास करीब 750 एकड़ में विकसित किया जा रहा है. इस टाउनशिप में कई बड़ी कंपनियां अपना प्लांट लगा रही हैं. इनमें हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग, जे वर्ल्ड जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शामिल हैं. टाउनशिप में लंबे समय से ग्रुप हाउसिंग योजना शुरू करने की मांग की जा रही थी, जो ई-ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस तय न होने के कारण रुकी हुई थी.

आईटीजीएनएल बोर्ड बैठक में  को इनके रेट पर मुहर लगा दी. टाउनशिप में 44,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर रिजर्व प्राइस तय किया गया है. बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिए ग्रुप हाउसिंग में चार भूखंडों की योजन शुरू करने पर निर्णय लिया गया है, जिसका फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) 5.5 निर्धारित किया गया है. टाउनशिप में गंगन चुंबी इमारतें बनेंगी. देश के बिल्डर ग्रुप हाउसिंग में निवेश करना चाहते हैं.

ऑनलाइन ऑक्शन से भूखंडों का आवंटन

ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में एक भूखंड 34500 वर्गमीटर, दूसरा 54,400 वर्गमीटर, तीसरा 70,000 वर्गमीटर और चौथा 94,000 वर्गमीटर का होगा. रिजर्व प्राइस के आधार पर चारों भूखंडों की कुल कीमत लगभग 1123 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इन भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए होगा, जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा, उसे ही ये भूखंड आवंटित किए जाएंगे. योजन में पंजीकरण, आवेदन, फीस जमा और ई-नीलामी की सुविधा ऑनलाइन ही होगी.

उद्योगों और वाणिज्यिक संपत्तियों की दरें भी तय

बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए उद्योगों, वाणिज्यिक संपत्तियों की दरें भी तय कर दी हैं. औद्योगिक भूखंडों की दर 23,900 रुपये प्रति वर्गमीटर और वाणिज्यिक भूखंडों की दर 75,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी. इसे लेकर भी जल्द योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है. आवंटन नीति को लेकर फैसला किया जा रहा है कि योजना के तहत भूखंड का आवंटन इस आधार पर किया जाएगा.

नोएडा न्यूज़ डेस्क