Muzaffarpur असहायों और महिलाओं की मदद करेंगे अनुभवी वकील,  जिलों में होगा लीगल एड डिफेंस काउंसिल का गठन
 

बिहार न्यूज़ डेस्क गरीब-असहायों व महिलाओं को इंसाफ पाने में अब आर्थिक संकट बाधा नहीं बनेगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से संचालित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिलों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) सिस्टम का गठन किया जाएगा. इसमें पेशेवर व अनुभवी अधिवक्ताओं की एक समिति काम करेगी. समिति में शामिल अधिवक्ता सिर्फ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के लिए कार्य करेंगे. वे निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. गिरफ्तारी की कार्रवाई के पहले से लेकर फैसले व अपील तक गरीबों, महिलाओं, मजदूरों, दिव्यांगों व कमजोर वर्गों की कानूनी सहायता करेंगे.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के भवन में डिफेंस काउंसिल का अपना दफ्तर होगा. समिति में एक अधिवक्ता मुख्य, एक से तीन उपमुख्य और दो से दस अधिवक्ता सहायक मुख्य लीगल एड काउंसलर के रूप में काम करेंगे.
समिति के गठन की कवायद शुरू
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के पत्र के आलोक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने पहले चरण के तहत समस्तीपुर, शिवहर, बेतिया, सारण व बेगूसराय समेत 17 जिलों में समिति के गठन की कवायद शुरू कर दी है. पैनल अधिवक्ता पूर्व की तरह कार्य जारी रखेंगे. मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर व अन्य जिलों में दूसरे चरण में समिति गठित की जाएगी. इससे कमजोर वर्गों के लोगों को नि शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी.

मुजफ्फरपुर न्यूज़ डेस्क