जोधपुर के प्राइवेट स्कूल की मान्यता हुई रद्द, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चला रहे थे मदरसा और हॉस्टल
राजस्थान के जोधपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां धार्मिक आधार पर सरकारी ज़मीन पर स्कूल, मदरसे और हॉस्टल चल रहे थे। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। यह फैसला राजस्थान नॉन-गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स एक्ट, 1989, रूल्स 1993 और संशोधित रूल्स 2011 के रूल 8(b) के तहत लिया गया। इस ऑर्डर पर सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी राजेश दत्त माथुर ने साइन किए थे।
जांच एक शिकायत से शुरू हुई।
जोधपुर डिवीज़न के स्कूल एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर को शिकायत मिली कि ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल को सरकारी मदरसे की ज़मीन पर मान्यता दी गई थी। जांच टीम ने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि एप्लीकेशन में दिए गए ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स असल स्थिति से मेल नहीं खाते थे।
ज़मीन का मालिकाना हक साफ़ नहीं था, विवादित था और उस पर कब्ज़ा था। स्कूल में मंज़ूर विषयों के अलावा दूसरे विषय पढ़ाए जा रहे थे, और स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में कई गलतियाँ थीं। जोधपुर के प्राइमरी एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 22 जनवरी, 2025 को जारी मान्यता ऑर्डर को कैंसिल करने की सिफारिश की।
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इन्वेस्टिगेशन कमिटी ने केस का खुलासा किया
राजस्थान के बीकानेर के प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने 30 दिसंबर, 2025 को एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाई। रिपोर्ट में पता चला कि चोखा गांव के खसरा नंबर 699 में बाड़ा की 1.7725 हेक्टेयर ज़मीन पहले जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन, कोटा के डॉ. अब्दुल वाहिद मेमोरियल दारुल उलूम हदीस इंस्टिट्यूट ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल मदरसा और हॉस्टल चला रहा था। यह इंस्टिट्यूट धार्मिक आधार पर सरकारी ज़मीन का गलत इस्तेमाल कर रहा था।
एक्शन और सबक का असर
इस एक्शन से एजुकेशन सेक्टर में हलचल मच गई है। डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह केस दूसरे इंस्टिट्यूट के लिए चेतावनी है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी या गड़बड़ी पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर चल रहे इस स्कूल के स्टूडेंट्स का भविष्य अब सवालों के घेरे में है। सरकार अब ऐसी दूसरी जगहों पर भी नज़र रखेगी ताकि सरकारी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।