जोधपुर-बालोतरा में 15 सालों से फैल रहे काले पानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निरीक्षण करने पहुंची जांच कमेटी

पश्चिमी राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट बहने से गांववालों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। पिछले 15 सालों से जोधपुर और बालोतरा इलाकों की फैक्ट्रियों का सीवेज इन नदियों में बहाया जा रहा है। इससे किसानों की खेती लायक ज़मीन कम हो रही है और साफ़ पानी के सोर्स भी गंदे हो रहे हैं। सरकार की बेपरवाही से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख़्त एक्शन लिया है।

कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की
नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने प्रदूषण पर ध्यान देते हुए इसे पर्यावरण और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्या बताया था। कोर्ट ने नाराज़गी ज़ाहिर की और राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज संगीत लोढ़ा की अगुवाई में एक मज़बूत कमेटी बनाई।

कमेटी को 27 फरवरी तक साइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे के फ़ैसले लिए जाएंगे।

कमिटी ने गांवों का दौरा कर हालात समझे
कमेटी के हेड, जस्टिस संगीत लोढ़ा ने दो दिन बालोतरा के इंडस्ट्रियल एरिया और डोली अरबा कल्याणपुर जैसे गांवों का दौरा किया। उन्होंने जोजरी नदी के गंदे पानी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बात की।

गांव वालों ने बताया कि गंदे पानी ने उनके खेतों की मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है, फसल की ग्रोथ में रुकावट डाली है और जानवरों में अक्सर बीमारियां हो रही हैं। हैंडपंप और कुओं का पानी पीने लायक नहीं रहा, जिससे लोगों को दूर के सोर्स से पानी लाना पड़ रहा है।

इंडस्ट्रियल एरिया और नदियों का इंस्पेक्शन
दूसरे दिन, कमेटी ने बालोतरा के फैक्ट्री एरिया और लूनी नदी का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के काम करने के तरीके का इंस्पेक्शन किया और पॉल्यूशन कंट्रोल के तरीकों का रिव्यू किया।

जस्टिस लोढ़ा ने साफ चेतावनी दी कि गंदा पानी किसी भी कीमत पर नदियों में नहीं बहना चाहिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कमेटी ने बालोतरा म्युनिसिपल काउंसिल के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और खेड़ गांव में स्लज डिस्पोजल प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इसने स्थानीय लोगों की चिंताओं को सुना और उन पर ध्यान दिया।

रिपोर्ट से उम्मीद की किरण
कमेटी अब फैक्ट्रियों का दौरा करेगी और उनकी हालत पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे 27 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हजारों ग्रामीणों के जीवन और आजीविका पर भी असर डाल रहा है।